जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक लांबविण्यासाठी राजकीय फिल्डींग

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लांबविण्यासाठी सहकार प्रशासनाला हाताशी धरुन राजकीय मार्गाने प्रयत्न केले जात आहे.

यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लांबविण्यासाठी सहकार प्रशासनाला हाताशी धरुन राजकीय मार्गाने प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे ‘से’ दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात असून या ‘से’ ला गेल्या तीन महिन्यांपासून पुण्यातून मंजुरीही दिली गेलेली नाही. यवतमाळ जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ २८ सदस्यीय आहे. मात्र सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर हे संचालक मंडळ २१ सदस्यांवर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात दुर्बल घटकासाठी कोणताही मतदारसंघ ठेवला नाही, असे नमूद करीत बँकेचे एक संचालक संजीव जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर या निवडणुकीला स्थगनादेश दिला. सोबतच शासनाला आपली बाजू (से) मांडण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. सहनिबंधकांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात दाखल करावयाचा ‘से’ पुण्याच्या सहकार आयुक्तालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र अद्यापही या ‘से’ला आयुक्तालयाने मंजुरी दिलेली नाही. पर्यायाने हा ‘से’ उच्च न्यायालयात पोहोचला नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे संचालकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवरील स्थगनादेश कायम आहे. वास्तविक सहनिबंधकांच्या ‘से’ला तत्काळ मंजुरी मिळू नये यासाठी जिल्ह्यातील सहकारातील काही नेत्यांनी थेट पुण्यात राजकीय मार्गाने फिल्डींग लावली. ‘से’च्या मंजुरीला लागलेला विलंब पाहता त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आल्याचे दिसते. (जिल्हा प्रतिनिधी)