टंचाईने जलयुक्तचे पितळ उघडे

शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे पितळ पाणीटंचाईने उघडे पाडले आहे.

पुसद व उमरखेड उपविभाग : पावसाळ्यात तुडुंब दिसणारे प्रकल्प कोरडे ठण्ण पुसद : शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे पितळ पाणीटंचाईने उघडे पाडले आहे. पावसाळ्यात तुडुंब झालेल्या शेततळ्यासह सर्व तलाव आता कोरडे ठण्ण पडले आहे. गावागावात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. जलयुक्तशिवार योजनेच्या कामांची चौकशी झाल्यास मोठे घबाड बाहेर येऊ शकते. पुसद आणि उमरखेड उपविभागातील चारही तालुक्यांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यात आली होती. महसूल, जिल्हा परिषद, वन विभाग, कृषी, पाटबंधारे आदी विभागांच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी जलयुक्तशिवारची कामे करण्यात आली होती. शेततळे, शेतीबांध, कालवे, ढाळीचे बांध, नाले खोलीकरण, नदीवर बंधारे, विहिरींचे खोलीकरण आदी शेकडो कामे करण्यात आली. यावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. पावसाळ्यात तुडुंब भरलेल्या या कामांचे छायाचित्र प्रकाशित करून प्रत्येक विभागाने आपली पाठही थोपटून घेतली होती. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईवर मात होईल, असे छातीठोकपणे सांगितले जात होते. मात्र या कामांचा दर्जा कुणीही तपासला नाही. हिवाळा लागताच या जलयुक्तच्या कामातील फोलपणा उघड होऊ लागला. उन्हाळ्यात तर जलयुक्तच्या कामाचा बोजवाराच उडाल्याचे दिसून आले. चारही तालुक्यात झालेली कामे कंत्राटदारांनी कशा पद्धतीने केली, हे सर्वश्रृत आहे. सध्या पुसद आणि उमरखेड उपविभागातील गावागावात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पैनगंगा आणि पूस नदी कोरडी पडल्याने दोनही नदीच्या तीरावरील हजारो नागरिक पाण्यासाठी भटकंती करीत आहे. उमरखेड तालुक्यात तर मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली होती. परंतु आता या तालुक्यातच सर्वाधिक पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. महागाव तालुक्याचीही अशीच अवस्था आहे. पुसद तालुक्यातील माळपठार भागात मोठ्या प्रमाणात जलयुक्तची कामे झाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु माळपठारावर आता निर्माण झालेली पाणीटंचाई या कामाची गुणवत्ता सिद्ध करीत आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी चारही पंचायत समितींनी कृती आराखडा तयार केला आहे. गतवर्षीच्या गावांची नावे आणि यंदाच्या कृती आराखड्यात असलेल्या गावांची नावे अपवाद वगळता सारखीच आहे. जलयुक्त शिवारची कामे झालेली गावेही पाणीटंचाईच्या यादीत दिसत आहे. काही गावात तर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे. दरवर्षी पाणीटंचाईच्या नावाखाली लाखो रुपये उधळल्या जातात. परंतु तीच ती गावे पाणीटंचाईच्या यादीत दिसून येतात. जलयुक्तशिवारच्या कामानंतर ही गावे टंचाईमुक्त होतील, अशी अपेक्षा एप्रिल महिन्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईने फोल ठरविली. (कार्यालय चमू)