राष्ट्रीयकृत बँकेने दिले केवळ ३७ टक्के कर्ज

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी कर्ज मिळावे म्हणून शासन आणि प्रशासन सज्ज होते.

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ : ‘अर्ज द्या, कर्ज घ्या’ कुचकामीरूपेश उत्तरवार यवतमाळ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी कर्ज मिळावे म्हणून शासन आणि प्रशासन सज्ज होते. मात्र विविध बैठका आणि आदेशानंतरही जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले. प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँकांनी उद्दीष्टाच्या केवळ ३७ टक्केच कर्ज वितरण केले. ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ उपक्रमालाही या बँकांनी पायदळी तुडविल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात १७३६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ३० जूनपर्यंत संपूर्ण कर्जाचे वितरण करणे बँकांनी अपेक्षित होते. यासाठीच अर्ज द्या, कर्ज घ्या उपक्रमही राबविण्यात आला. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तत्काळ कर्ज वितरणाचे आदेश दिले. तर पालकमंत्री संजय राठोड आणि जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी बैठक घेऊन बँकांना तशा सूचना दिल्या. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जच मिळाले नाही. राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरणास इच्छुक नसतात. बैठकीत होकार देतात परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे या बँकातून शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नाही. स्टेट बँक आॅफ हैदराबादला १२ कोटी ९९ लाख रुपये कर्जाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले. बँक आॅफ इंडियाला ९२ कोटी ९३ लाखांचे उद्दीष्ट होते. प्रत्यक्षात पाच कोटीचेच कर्ज वितरित करण्यात आले. बँक आॅफ महाराष्ट्रने १८० कोटी पैकी ५८ कोटींचे कर्ज वितरित केले. स्टेट बँक आॅफ इंडियाला ४६४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करायचे होते. प्रत्यक्षात त्यांनी १६७ कोटी रुपयांचेच कर्ज वितरित केले आहे. इंडियन ओव्हरसीस बँकेने ६ कोटी ८० लाखांपैकी एक कोटी २४ लाखांचे कर्ज वितरित केले. राष्ट्रीयकृत बँकांचा गतवर्षीपेक्षा आकडा यंदा सूत भर वाढला असला तरी शासनाच्या मूळ उद्देशाला मात्र फाटा बसला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्ज पुनर्गठनात अनेक शेतकरी वंचित असून अनेक शेतकरी आजही बँकांचे उंबरठे झिजविताना दिसून येतात. राष्ट्रीयकृत बँका शासन आणि प्रशासनालाही जुमानत नसल्याचे पीक कर्ज वाटपावरून जिल्ह्यात दिसून येत आहे. जिल्हा बँकेने राखली शान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे अपुरा निधी असतानाही त्यांनी आपल्या उद्दीष्टाच्या ७७ टक्के कर्ज वितरण केले आहे. उलट राष्ट्रीयकृत बँकांकडे मुबलक निधी असतानाही केवळ ३७ टक्केच कर्ज वितरित केले आहे. जिल्हा बँकेला कर्ज वितरणासाठी ४२६ कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बँकेने ३०६ कोटी रुपये कर्ज वितरित केले आहे. बँकेने ५० हजार ६८० शेतकऱ्यांना कर्ज दिले असून २४ हजार ११६ शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या बँकेला वेळेवर निधी मिळाला असता तर हा आकडा आणखी वाढला असता.