दरकरार बंद पद्धतीचा निर्णय एकतर्फी

शासनाने लघुउद्योगांसाठी राखिव असलेल्या वस्तुंचे आरक्षण संपुष्टात आणून दरकरार पद्धत बंद करण्याबाबत ...

यवतमाळ : शासनाने लघुउद्योगांसाठी राखिव असलेल्या वस्तुंचे आरक्षण संपुष्टात आणून दरकरार पद्धत बंद करण्याबाबत एकतर्फी निर्णय घेऊन लघु उद्योगांवर अन्याय केल्याचा आरोप लघु उद्योजकांनी केला आहे. लघु उद्योग विकास महामंडळाची स्थापना १९ आॅक्टोंबर १९६२ रोजी करण्यात आली. लघुउद्योगातून निर्मित वस्तुंना बाजारपेठ मिळवून देणे हा त्यामागिल मुख्य हेतू होता. त्या अनुषंगाने शासनाने दोन जानेवारी १९९२ च्या शासन निर्णयामध्ये लघुउद्योगांसाठी स्टिल फर्निचर, संगणक फर्निचर, एअर कुलर, पीव्हीसी पाईप, पॉलिथिन पिशव्या, आरसीसी पाईप या व लघुउद्योगांद्वारा निर्मित इतर वस्तू खरेदीसाठी आरक्षित केल्या होत्या. त्या आरक्षणाच्या आधारे महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाद्वारे दरकराराची प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्यात येत होती. त्याद्वारे न्यूनतम दरानुसार लघुउद्योगांकडून स्विकृती मिळवून अंतिम दर ठरत होता. त्यानुसार संपूर्ण राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दरकरारानुसार साहित्याचा पुरवठा करण्यात येत होता. मागिल पाच वर्षांपासून महामंडळाद्वारे इ टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविण्यात येत होती व लघुउद्योगांकडून साहित्याचे नमुने मागवून त्याची त्रयस्त संस्थेकडून तांत्रिक तपासणी करून अहवाल मागविण्यात येत होता. त्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया होऊन दरकरार अस्तित्वात येत होता. सद्यस्थितीत लघुउद्योग हा बँकेकडून कर्ज घेऊनच सुरू झालेला असतो. तसेच लघुउद्योगांमध्ये कार्यरत कामगार या उद्योगांवरच अवलंबून असते. राज्याच विचार केल्यास लघुउद्योगांवर आज चार हजारांहून अधिक कामगार अवलंबून आहेत. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी इ निविदा प्रणालीद्वारे दर मागविले होते. संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली. परंतु नंतर मात्र शासनाने यावर स्थगिती आणली. शिवाय लघुउद्योगांसाठी राखिव असलेल्या वस्तुंचे आरक्षण संपुष्टात आणून दरकरार पद्धत बंद करण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या १४ आॅक्टोबर २०१५ च्या बैठकीत एकतर्फी निर्णय घेऊन लघुउद्योगांवर अन्याय केल्याचा आरोप यवतमाळ येथील ओंकार इंडस्ट्रिजचे संचालक कलिंदरसिंग मानकू यांनी केला आहे. एकीकडे शासन बंद उद्योगांचे पुनर्जीवन करीत आहे तर दुसरीकडे सुरू असलेले लघुउद्योग बंद पाडत आहे. लघुउद्योगांना सापत्न वागणूक मिळत असल्याचाही आरोप उद्योजकांमधून होत असून याबाबत अधिवेशनात विस्तृत चर्चा होऊन लघुउद्योगांना दिलासा द्याव्या अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)