पोषण आहाराच्या नोंदी शिक्षकांसाठी डोकेदुखी

शालेय पोषण आहाराच्या दैनंदिन आॅनलाईन नोंदी करण्याचे काम सध्या शिक्षकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

सक्ती टाळा : शिक्षणमंत्र्यांसह सचिवांकडे शिक्षकांची धाव यवतमाळ : शालेय पोषण आहाराच्या दैनंदिन आॅनलाईन नोंदी करण्याचे काम सध्या शिक्षकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे नोंदी करणे अशक्य झाल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे असून दैनंदिन नोंदीची सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात इंडियन बहुजन टिचर्स असोसिएशनने थेट शालेय शिक्षणमंत्र्यांसह प्रधान सचिवांकडे धाव घेतली आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होवून एक महिना लोटला तरी अनेक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराच्या दैनंदिन नोंदीचे काम मार्गी लागलेले नाही. आज वाटप केलेल्या आहाराच्या नोंदी दोन दिवसानंतर अपडेट करण्यात येत आहे. मुळात ग्रामीण भागातील शिक्षकांना दररोज आॅनलाईन माहिती भरणे अशक्य होत आहे. शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी १४ जून रोजी आॅनलाईन नोंदीचा आदेश दिला. मात्र शालेय पोषण आहाराची माहिती दररोज आॅनलाईन भरण्यासाठी आदिवासी डोंगराळ क्षेत्र, नक्षलग्रस्त भाग तसेच ग्रामीण भागातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत अडचणी येत आहे. बहुतांश शाळेमध्ये संगणक उपलब्ध नाही. जेथे संगणक आहे, तोही नादुरुस्त आहे. राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये बिल न भरल्यामुळे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. तर काही शाळांमध्ये वीजपुरवठाच उपलब्ध नाही. वीज बिल भरण्याकरिता अनेक शाळांकडे निधी उपलब्ध नाही. बऱ्याचशा शाळांमध्ये संगणकसंच असला तरी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. आदिवासी डोंगराळ भाग, नक्षलग्रस्त भाग, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात तर मोबाईलचीसुद्धा रेंज नाही. त्यामुळे तेथील शिक्षकांना मोबाईल अ‍ॅपद्वारेदेखील पोषण आहाराची माहिती दररोज अद्ययावत करणे अशक्य होत आहे. दररोज आॅनलाईन माहिती भरण्याची सक्ती करण्याऐवजी महिन्याच्या शेवटी एकदाच संपूर्ण महिन्याची माहिती भरण्याची मुभा शिक्षकांना देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सर्व डोंगराळ आदिवासी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना आधी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, आॅनलाईन प्रक्रियेसाठी येणारा खर्च, इंटरनेट व वीज बिलाची रक्कम शाळेला निधी स्वरूपात नियमित उपलब्ध करून देण्यात यावी, त्यानंतरच पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन करणे शक्य होईल. या संदर्भात कोणत्याही मुख्याध्यापकावर सक्ती करण्यात येवू नये, अशी मागणी इब्टा संघटनेने केली आहे. पोषण आहाराची माहिती महिन्यातून एकदाच भरण्याचा आदेश संबंधित विभागाला वरिष्ठांनी द्यावा, असे निवेदन इंडियन बहुजन टिचर्स असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर राऊत यांनी दिले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार आणि यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. आता प्रशासन पोषण आहाराच्या आॅनलाईन नोंदीसंदर्भात कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी) आॅनलाईन नोंदीतही गडबडी शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश शिक्षक पोषण आहाराची माहिती दररोज आॅनलाईन अपडेट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र अनेक शाळांमध्ये पोषण आहाराची माहिती अपडेट केल्यावरही सिस्टीममध्ये पोषण आहार शिजवलाच नाही, अशा प्रकारची नोंद उमटत आहे. त्यामुळे शिक्षकांची भंबेरी उडत आहे. एखाद्या शाळेने संपूर्ण माहिती अपडेट केल्यावर ‘फूड नॉट कुक्ड’ असा संदेश दिसत आहे. त्याचे कारण शोधले असता सिस्टीममध्ये असलेल्या ‘रिजन’ या पर्यायापुढे ‘स्टॉक नॉट अ‍ॅव्हेलेबल’ असा संदेश येत आहे. या प्रकाराने पोषण आहार वितरीत केल्यानंतरही शिक्षक बुचकळ्यात पडत आहे. यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे. शिक्षकांनी शोधला संकटकालीन मार्ग शालेय पोषण आहाराची माहिती एखाद्या दिवशी आॅनलाईन नोंदविली नाही तर त्या दिवशी आहार वाटप झाला नाही, असे गृहीत धरून निधी अडविण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा आणि मोबाईलची रेंज नसलेल्या शाळांसाठी ही अट अत्यंत घातक ठरत आहे. पोषण आहार वितरीत केल्यानंतरही निधी मिळण्याची शक्यता त्यामुळे कमी झाली आहे. यावर उपाय म्हणून काही शिक्षकांनी वेगळीच शक्कल शोधून काढली आहे. शिक्षण विभागाच्या मोबाईल अ‍ॅपवर जुन्या तारखेतील पोषण आहाराची माहिती अपडेट करताना शिक्षक आपल्या मोबाईल हॅन्डसेटची तारीख बदलवून माहिती भरत आहे. त्यामुळे ४ तारखेची माहिती १० तारखेला अपडेट करण्याची सोय झाली आहे. मात्र ही हातोटी प्रत्येकच शिक्षकाला जमणारी नाही. त्यामुळे दैनंदिन नोंदीची सक्ती थांबविण्याची मागणी होत आहे.