रेल्वे ट्रॅकवरील शेकडो भूखंडधारकांना नोटीस

वर्धा-यवतमाळ-नांदेडच्या रेल्वे ट्रॅकवरील शेकडो भूखंडधारकांना भूसंपादनाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड : वर्षभरात बांधकाम न केल्याने शेतीचे दर लावण्याची तंबी यवतमाळ : वर्धा-यवतमाळ-नांदेडच्या रेल्वे ट्रॅकवरील शेकडो भूखंडधारकांना भूसंपादनाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. भूखंडावर तुम्ही वर्षभरात कोणतेही बांधकाम न केल्याने तुम्हाला मोबदला देताना शेतीचे दर का लावले जाऊ नये, अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या ट्रॅकवरील भूखंडधारकांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेटमध्ये या मार्गासाठी साडेसातशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे कामाची गती आणखी वाढणार आहे. सध्या या रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन केले जात आहे. या मार्गाचे यवतमाळातील रेल्वे स्टेशन आर्णी रोडवरील होमगार्ड कार्यालयाच्या मागील बाजूला होणार असल्याची माहिती आहे. या रेल्वे स्टेशनसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. त्या भागातील सुमारे आठ ले-आऊट रेल्वे भूसंपादनाच्या नकाशावर आले आहे. या ले-आऊटमधील सीमांकन तपासले जात आहे. या भूखंड मालकांना उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ या कार्यालयामार्फत नोटीस बजावण्यात आल्या आहे. त्यात मोका पाहणीच्यावेळी भूखंडांचे सीमांकन आढळून आले नाही, अकृषक आदेशानुसार एक वर्षाच्या आत जमिनीचा अकृषक वापर करणे बंधनकारक असताना अद्याप तो केला गेला नाही, असे नमूद करीत तुम्हाला या भूखंडाच्या मोबदल्यासाठी कृषक जमिनीचे मूल्यांकन का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली गेली आहे. या नोटीस हाती पडताच भूखंडधारकांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. रेल्वे स्टेशन होऊ घातलेल्या भागात ९९८ रूपये प्रति चौरस फूट दराने खरेदी झाल्या आहेत. शासनाने कृषकचा अर्थात शेतीचा भाव लावल्यास अवघा ५०० रुपये चौरस फूट दर मिळण्याची व त्याच्या पाचपट मोबदला म्हणजे अडीच हजार रुपये चौरस फूट भाव पदरी पडण्याची भीती या भूखंडधारकांना आहे. कोणत्याच भूखंडावर वर्षभरात बांधकाम करण्याचे बंधन नसताना रेल्वे ट्रॅकवरील भूखंडांसाठीच हा नियम का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आजही शहरात अकृषक परवाना मंजूर झालेले हजारो भूखंड विनाबांधकाम पडून आहेत. मात्र त्यावर महसूल खात्याने आक्षेप घेतलेला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)आधी इमारतींना परवाना, आता भूसंपादनवर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी गेल्या आठ वर्षात दहा सर्वे झाले. या काळात रेल्वे ट्रॅकच्या नकाशावर येणाऱ्या नागरिकांनी रीतसर परवानगी घेऊन बांधकामेही केली. मात्र आता या जागांचे भूसंपादन केले जात आहे. ही जागा रेल्वेसाठी हवी होती तर बांधकामाला परवानगी दिलीच कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तलाठी कार्यालयाचे मध्यस्थांमार्फत संदेश ! रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासंबंधी भूखंड मालकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. या नोटीस तलाठ्यांनी रितसर भूखंड मालकापर्यंत पोहोचविणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याऐवजी तलाठी कार्यालय संबंधितांना मध्यस्थामार्फत संदेश पाठवून आपल्या कार्यालयातून नोटीस घेऊन जाण्यास सांगत आहे. अनेक नोटीसवर २५ जानेवारीचा उल्लेख आहे आणि सात दिवसात आपले म्हणणे मांडण्याचे संबंधिताला बजावण्यात आले आहे. मात्र या नोटीस ही मुदत संपून १२ ते १४ दिवस लोटूनही कार्यालयातच पडून आहेत. नोटीस भूखंडधारकाच्या हाती केव्हा पडली हे स्पष्टपणे लिहून देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. तलाठी साजाच्या या तुघलकी कारभाराने रेल्वे ट्रॅकवरील भूखंडधारक त्रस्त आहेत.