शौचालय नाही, रेशन बंद

स्वच्छता अभियानाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबाला शासकीय योजना देऊ नये,

आदेश धडकले : शासनाच्या योजनेत ‘नो एन्ट्री’, नवा निकष लागू रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ स्वच्छता अभियानाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबाला शासकीय योजना देऊ नये, तसेच त्यांचे स्वस्त धान्य रोखण्याच्या सूचना दिल्या आहे. यामुळे शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांवर संक्रांत ओढवणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक घरी शौचालय बांधकाम हाती घेण्यात आले. या अभियानाला गावांतून थंड प्रतिसाद आहे. यामुळे राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून प्रशासनाशी संवाद साधला. त्यात शौचालय नसणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना संयुक्त पत्र पाठविले. या पत्रात प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय आहे किंवा नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, ज्यांच्याकडे शौचालय असूनही त्याचा वापर करण्यात येत नाही, अशा कुटुंबांच्या शासकीय सवलती बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता कुठल्याही योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रथम शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रमाणपत्र असेल तरच स्वस्तधान्य, रॉकेल मिळणार आहे. कोणत्याही योजनेच्या लाभासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरणार आहे. कृषी, महसूलच्या योजना, घर कर पावती अथवा पाणीकराची पावती अशा कुटुंबांना मिळणार नाही. शौचालयाचा वापर न करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे फलकच ग्रामपंचायतींनी लावले आहे. गोदरीमुक्त गावातील कुटुंब उघड्यावर जिल्हा परिषदेने गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी मोहीम राबविली. अनेक गावे गोदरीमुक्त झाली. त्यांना पुरस्कार मिळाले. मात्र पुरस्कार मिळाल्यानंतर हे गावकरी पुन्हा उघड्यावर शौच करीत आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा गावातील कुटुंबांकडे शौचालय नसताना त्यांनी शौचालय उभारल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. त्याचे अनुदान ग्रामपंचायतीने पदरात पाडले. आता सक्तीच्या आदेशाने गोंधळ उघड झाला. अनुदान उचलणाऱ्यांची यादी ग्रामपंचायतीकडे आहे. या यादीत नाव असणाऱ्यांच्या घरी शौचालय नाही. आता शौचालय बांधायाचे म्हटले, तरी पूर्वीच्या अनुदान यादीने हे कुटुंब अपात्र ठरले. यातून गावात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.