नगर परिषदांकडे क्वॉलिटी कंट्रोलच नाही

जिल्ह्यातील दहाही नगरपरिषदांकडे आपल्या हद्दीत होणाऱ्या रस्ते व इमारतींच्या बांधकामांची गुणवत्ता

यवतमाळ : जिल्ह्यातील दहाही नगरपरिषदांकडे आपल्या हद्दीत होणाऱ्या रस्ते व इमारतींच्या बांधकामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक्सपर्ट यंत्रणाच नाही. त्यामुळे कनिष्ठ व उपअभियंता म्हणेल तीच पूर्व दिशा मुख्याधिकाऱ्यांना मानावी लागते. अभियंत्याने बिल तयार करायचे आणि प्रशासनाने लगेच ते मंजूर करायचे असा पायंडा जणू नगरपरिषदांमध्ये पडला आहे. जिल्ह्यात दहा पैकी आठ नगरपरिषदांच्या निवडणुका यावर्षा अखेर होऊ घातल्या आहे. त्यात वणी, घाटंजी, यवतमाळ, दारव्हा, आर्णी, दिग्रस, पुसद, उमरखेड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने नगरपरिषदांच्या गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीवर नजर टाकली असता सर्वत्र गटातटाचे राजकारण आणि विकास कामातील भ्रष्टाचार दृष्टीस पडतो. नगरपरिषद क्षेत्रातील जनता रस्त्यांवरील खड््यांना सर्वाधिक त्रासली आहे. एक तर नव्या वस्त्यांमध्ये रस्तेच नाही, कुठे असले तरी त्यावर प्रचंड खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात तर या रस्त्यांची खरोखरच गुणवत्ता किती हे स्पष्ट होते. नगरपरिषदांकडे बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक किंवा दोन अभियंते असतात. तेथे रस्त्यांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण विभाग अस्तित्वात नाही. बांधकाम अभियंत्यांवरच गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी दिलेली असते. परंतु अनेक ठिकाणी हे अभियंते कंत्राटदारांच्या व राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेले असल्याचे चित्र पहायला मिळते. रस्ता बांधकामात नगरपरिषदेकडे एक्सपर्ट नसल्याने अभियंता म्हणेल तीच पूर्व दिशा अशी स्थिती आहे. अभियंताच मुख्याधिकाऱ्यांच्या संमतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करतो आणि तोच बांधकामांवर नियंत्रण ठेवतो. कामाचे देयक तयार करण्याची, मंजूर करण्याची जबाबदारी या अभियंत्यावरच आहे. तोच अभियंता देयक तयार करुन लेखा विभागाकडे पाठवितो. तेथून मुख्याधिकाऱ्यांकडे ते मंजुरीसाठी पाठविले जाते. परंतु मुख्याधिकारी बांधकामातील एक्सपर्ट नसल्याने अभियंता हाच एक्सपर्ट मानून त्याने पुढे ठेवलेले बिल मुख्याधिकारी फार सूक्ष्म तपासणी न करता लगेच मंजूर करून टाकतात. हा पायंडा पडल्याने आणि एक्सपर्ट नसल्याने जिल्ह्याच्या बहुतांश नगरपरिषद क्षेत्रात रस्त्यांचे यंदाच्या पावसाळ्यात बारा वाजले आहे. अशीच स्थिती जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या यवतमाळसह अन्य नगरपरिषदांमध्ये कायम आहे. नेर आणि पांढरकवडा या आत्ताच निवडणुका नसलेल्या नगरपरिषदाही त्यातून सुटलेल्या नाहीत. गुणवत्तेशिवाय होणाऱ्या या रस्त्यांना काही ठिकाणी नगरपरिषदेचे प्रशासन, पदाधिकारी यांचेही छुपे अभय असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांची साखळी व आशीर्वादामुळेच कंत्राटदार व अभियंते आपल्या मर्जीने काम करू शकत असल्याचा जनतेचा सूर आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) पुसद शहरातील रस्त्यांना पहिल्याच पावसात खड्डे गुणवत्ता धाब्यावर बसवून बांधले गेलेले रस्ते सर्वत्रच उखडले गेले असले तरी पुसद विभाग त्यात आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते. तेथील ६० लाखांचे शिवाजी चौक ते मुखरे चौक आणि ४० लाखांचे मुखरे चौक ते वसंतराव नाईक चौक या रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. या रस्त्यांवर वर्षभरातच मोठमोठ्ठाले खड्डे पडले आहेत. ४० टक्के बीबीएम कंत्राटदाराच्या घशात गुणवत्तेबाबत कुणी जाब विचारणारेच नसल्याने नगरपरिषद क्षेत्रात कार्पेटखालील बीबीएमचे काम केले जात नाही. वास्तविक अंदाजपत्रकाच्या ४० टक्के किंमत त्याच कामाची असते. परंतु ती सर्व किंमत कंत्राटदार घशात घालतो. बीबीएम न करता तयार केले जाणारे रस्ते अवघ्या काही महिन्यातच फुटत असल्याचे चित्र आहे.