लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दुग्ध विकास विभागात भंडारा, गडचिरोली, अकोला येथे जागा रिक्त असल्याने मुंबईच्या महाव्यवस्थापकांना विदर्भात पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी ‘मॅट’मधून स्थगनादेश मिळविल्याने विदर्भातील रिक्त जागांचा प्रश्न कायम राहिला आहे.गजानन नामदेव राऊत असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. मुंबईच्या गोरेगाव येथील आरे मध्यवर्ती दुग्ध शाळेत महाव्यवस्थापक म्हणून ते कार्यरत होते. ते बदलीला पात्र होते. परंतु त्यांची बदली कायद्यानुसार एप्रिल-मे ऐवजी ऑगस्टमध्ये करण्यात आली. त्यांना भंडारा येथे जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी म्हणून पाठविण्यात आले. शिवाय त्यांच्याकडे गडचिरोली व अकोल्याचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. आई-वडिलांचा आजार, निवासस्थानाची समस्या, मुलांचे शिक्षण आदी कारणे सांगून राऊत यांनी या मध्यावधी बदलीला अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. मुंबईमध्ये अनेक जागा रिक्त असताना थेट ९०० किलोमीटरवर भंडाºयात नियुक्ती का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
म्हणे, मंत्री व मुख्यमंत्र्यांमुळे झाला विलंबबदली कायद्यानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाºयाची बदली एप्रिल-मेमध्येच करावी, त्यानंतर करायची असेल तर विशिष्ट कारण नमूद करावे या नियमांकडे अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांचे लक्ष वेधले. तेव्हा शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले यांनी सांगितले की, राऊत यांच्या बदलीची प्रक्रिया मेमध्ये सुरू झाली. मात्र दुग्ध विकास मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना स्वाक्षरी करण्यास वेळ न मिळाल्याने विलंब झाला. १७ ऑगस्टला स्वाक्षरी झाली व २० ऑगस्टला लगेच बदलीचे आदेश जारी केले. परंतू, ही बाब न्या. कुºहेकर यांनी नाकारली. प्रक्रिया व प्रत्यक्ष बदली दोन महिन्यातच होणे बंधनकारक असल्याचे सांगून राऊत यांच्या बदलीला ४ सप्टेंबर रोजी स्थगनादेश देण्यात आला. या प्रकरणात राऊत यांना अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
पशुसंवर्धनच्या बदल्याही वांद्यातराज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य विकास मंत्री महादेवराव जानकर आहेत. या खात्याच्या यावर्षी झालेल्या बदल्यांबाबत ‘मॅट’ने नाराजी व्यक्त केली. पशुसंवर्धन विभागाच्या ३०० ते ४०० बदल्या झाल्या. त्यापैकी ७० ते ८० जणांनी ‘मॅट’च्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिल्याने या बदल्यांना स्थगनादेश मिळाला. राऊत यांची बदलीही अशाच पद्धतीने कायदा व नियमांना वाटाण्याच्या अक्षदा लावून केली गेल्याचा ठपका ‘मॅट’ने ठेवला.मंत्र्यांना सल्ला नाही किंवा सचिवांचा समन्वय नाहीदुग्ध व पशुसंवर्धन विभागातील ‘मॅट’च्या कचाट्यात अडकून स्थगनादेश मिळणाऱ्या बदल्या पाहता एकतर या विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून मंत्र्यांना कायदेशीर सल्ला दिला गेला नसावा किंवा मंत्री व सचिव यांच्यात समन्वय नसावा असा ठपका ‘मॅट’ने ठेवला आहे. अशा प्रकारांमुळे कोर्टाकडील कामाचा व्याप वाढतो व त्याचा त्रास होतो, असेही ‘मॅट’ने नमूद केले. गजानन राऊत यांच्या प्रकरणात आदेशाची प्रत अवलोकन व योग्य कार्यवाहीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविण्याचे आदेश जारी केले गेले.