स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून खो

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) च्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू करण्याचे आदेश आहेत.

आदेशाची पायमल्ली : हागणदारीमुक्तीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्तीची कमी, घनकचरा गोळा करण्याला अद्याप सुरूवात नाहीयवतमाळ : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) च्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू करण्याचे आदेश आहेत. परंतु या अभियानाची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री सुरू असल्याचे यवतमाळ जिल्ह्यातील एकंदरित परिस्थितीवरून दिसून येते. शहरे हागणदारीमुक्त करणे व २ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत शहरातील घनकचरा शंभर टक्के गोळा करणे, त्याची वाहतूक करणे व त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रीया करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने करण्यात येत आहे. परंतु जिल्ह्यातील नगर परिषदांद्वारा हे अभियान ज्या संथगतीने राबविण्यात येत आहे ते पाहता २ आॅक्टोंबर २०१७ पर्यंत संपूर्ण शहरे हागणदारीमुक्त आणि २ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत शहरातील घनकचरा शंभर टक्के गोळा करण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त करणे शक्य होईल, असे वाटत नाही. यामध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीची कमी दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला राज्य शासनाकडून आपल्या शहरात स्वच्छता, हागणदारीमुक्ती, घनकचरा व्यवस्थापन या महत्वपूर्ण विषयांवर अभियान राबविण्यात येत आहे, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. जर सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीच नाही, तर नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय हे अभियान वेळेत पूर्णत्वास जाईल, याबाबत शंकेला मोठा वाव आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत हागणदारी मुक्त होणाऱ्या शहरांची तपासणी करण्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ज्या कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याने ते उघड्यावर शौचास जातात अशा कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालय अथवा सामूदायीक शौचालय उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत. याबाबत गठीत करण्यात आलेली समितीने तपासणी करावयाच्या शहरास किमान दोन दिवस भेट देऊन शहराची पाहणी करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये शहरातील सर्व कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची पाहणी महत्वाची आहे. शहरातील तरंगती लोकसंख्या लक्षात घेता शहरात आवश्यक अशा ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये पुरेशा प्रमाणात आहे का तसेच त्याचा वापर होतो का, याची पाहणी ही समिती करणार आहे. उल्लेखनिय म्हणजे या समितीने शहरातील अशा भागाला पहाटेच्या आणि रात्रीच्या सुमारास भेट देऊन पाहणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समिती आपला अहवाल सबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तर राज्यस्तरीय समितीने आपला अहवाल नगर विकास विभागाला सादर करणे आवश्यक आहे. शहर हागंदारीमुक्त घोषीत करणे व त्याची तपासणी करण्याबाबत काही टप्पे निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहर हागंदारीमुक्त झाल्याची स्वयंघोषणा करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत प्राथमिक तपासणी आणि राज्य शासनामार्फत तपासणीख केंद्र शासनामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र स्वच्छता अभियानाबाबत नगर परिषदांमध्ये कोणताही उत्साह दिसून येत नाही. या अभियानाची जी संथगतीने सुरूवात जिल्ह्यात सुरू आहे, ती आश्चर्यजनकच आहे. (प्रतिनिधी)