महागाव : हंगामी वसतिगृहाच्या माध्यमातून झालेली आर्थिक अनियमितता शोधून काढण्यासाठी पंचायत समितीने चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, अहवाल येण्यापूर्वीच पडद्यामागे वाटाघाटी सुरू असून, सत्य कधी बाहेर येईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
संबंधित वसतिगृह मुख्याध्यापकांनी या चौकशीप्रकरणी सभागृहाची सोशल मीडियावर बदनामी केल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे विभागीय चौकशी करण्याची मागणी पंचायत समिती सभापती अनिता चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, समितीच्या चौकशीला ‘बंगल्या’तून स्टे दिल्याचे राजकीय वर्तुळात सांगितले जात आहे. त्यामुळे ३० लाखांच्या खर्चातील अनियमितता शोधून काढण्यात खोडा निर्माण झाल्याचे चौकशी समितीच्या एका सदस्याने सांगितले.
कोरोनामुळे शाळेत विद्यार्थीच नसतानाही हंगामी वसतिगृह दाखवून महागाव, पुसद, उमरखेड या तीन तालुक्यांत ७० लाख रुपयांचा निधी उधळण्यात आला. ‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या पोर्टलवर तक्रार करण्यात आली. १५ एप्रिलच्या मासिक सभेत पंचायत समिती सदस्य शिवाजीराव देशमुख सवनेकर यांनी चौकशी समितीची मागणी केली. नंतर चौकशी समितीने काही मुख्याध्यापकांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले अभिलेखे घेऊन हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या, परंतु काही मुख्याध्यापकांनी चौकशी समितीला उघड उघड आव्हान दिले. चौकशी समिती व सभागृहाचा अवमान कसा होईल, याचा व्हिडीओ तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. यामुळे पंचायत समिती सभागृह, जिल्हा परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांची इभ्रत वेशीवर टांगली गेली आहे.
बॉक्स
कोरोनामुळे शाळा बंद असताना हंगामी वसतिगृहात विद्यार्थी आले कुठून, हा सवाल सर्वत्र विचारला जात आहे. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर तीन लाखांचे देयक थांबवण्यात आले. तालुक्यात २९ लाखांची अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी कशी लुटमार केली, याचा पाढाच एका शिक्षकाने कथन केला. काही मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी ‘बंगल्या’ची भेट घेऊन हा विषय येथेच थांबविण्याची विनंती केल्याची माहिती आहे. त्यावरून चौकशी समितीने सध्या हा विषय फार ताणून धरलेला नाही. राहिलेले तीन लाखांचे बिल काढून वाटाघाटी करायच्या आणि स्थानिक विषय जिल्हा परिषदेच्या माथी मारून हात वर करायचे, असा अलिखित करार पंचायत समिती स्तरावर झाल्याचे सांगितले जाते.
कोट