हायवे, रेल्वेच्या भूसंपादनासाठी हवेत एक हजार कोटी

नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

दोन वर्षांचे काम सहा महिन्यात : थेट खरेदीची परवानगी रेल्वेने नाकारलीयवतमाळ : नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. ज्यासाठी दोन वर्ष लागतील, ती भूसंपादनप्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. याकरिता संगणक, इंटरनेटचा वापर करण्यात येणार आहे. अडचणी तत्काळ सोडविण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप तयार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रकरणे निकाली निघण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. या कामासाठी १००० कोटी रूपये भूसंपादनाच्या अवॉर्डकरिता लागणार आहे. यानंतरची प्रक्रिया वेगात व्हावी म्हणून भूसंपादन विभागाने नियोजन केले आहे.नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी ७५० हेक्टर जमीन जिल्ह्यात भूसंपादित होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. याकरिता ७५० कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. याकरिता अधिसूचना घोषित झाल्यानंतर अवॉर्ड घोषित करण्यात येतो. जिल्ह्यातून १५२ किलोमीटरचे रस्ते होणार आहे. या कामाकरिता तत्काळ पैसे देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. त्यानुसार हे काम प्राधान्याने करण्यासाठी २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे दोन वर्षाची कामे सहा महिन्यात आटोपण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. रेल्वेच्या भूसंपादनासाठी २९० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. याच्या आवार्डसाठी ३१२ कोटी रूपये लागणार आहे. यातून १८० किलोमीटरचा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रिया पार पडणार आहे. या कामात थेट भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा प्रशासानाने रेल्वे प्रशासनाला विनंती केली. मात्र रेल्वे प्रशासनाने थेट भूसंपादनाला नकार दिला आहे. या कामासाठी लागणारा निधी मिळावा म्हणून ३१२ कोटींचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. अद्यापही हा निधी कामासाठी वळता झाला नाही. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निधी आल्यानंतर इतर कुठले काम करायचे आहेत, याचे संपूर्ण नियोजन भूसंपादन विभागाने तयार केले आहे. यामुळे पैसे येताच १९ अधिसूचना निघणार आहे. त्यानंतर २३ अवॉर्ड घोषित केला जाणार आहे. उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ, दारव्हा, पुसद, नेर, राळेगाव आणि उमरखेड यांच्यासह विविध विभागात प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. लवकरच या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. (शहर वार्ताहर)