जीएसटीचा पहिला दिवस संभ्रमात

देशाची कर प्रणाली आमूलाग्र बदलवित १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. मात्र, पहिल्याच दिवशी

व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया : अभी तो शुरवात हैं, धीरे धीरे समझ जायेंगे अविनाश साबापुरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : देशाची कर प्रणाली आमूलाग्र बदलवित १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. मात्र, पहिल्याच दिवशी यवतमाळातील व्यापारी वर्गात जीएसटीच्या अमलबजावणीबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. जुन्या ‘स्टॉक’चे काय करावे, पावत्या कशा फाडाव्या, जीएसटीचे सॉफ्टवेअर कधी मिळणार अशा प्रश्नांनी व्यापाऱ्यांना भंडावून सोडले. शनिवारी दिवसभर व्यापारी एकमेकांना फोन करून शंका विचारत होते. काही जण दुकानातील टीव्हीवर जीएसटीबाबतच्या बातम्या पाहण्यात मग्न होते. तर काहींनी मोबाईलवर जीएसटीची सखोल माहिती ‘सर्च’ करण्याचा प्रयत्न केला. ‘अभी तो शुरवात हुई हैं.. एक बार रिटर्न भरा तो सब समझ मे आ जायेगा..!’ ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र सार्वत्रिक होती. चेंबर आॅफ कॉमर्स, तसेच सीए व टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनतर्फे या पूर्वी यवतमाळातील व्यापाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यामुळे बऱ्याच जणांची जीएसटी राबविण्याबाबत मानसिक तयारी झाली आहे. प्रत्यक्षात जीएसटीची अमलबजावणी सुरू झाल्यावर छोट्या-छोट्या शंकांचे वारूळ फुटले. रेडीमेड कापड विक्रेत्यांची पंचाईत देशात पहिल्यांदाच कापडावर कर लागला आहे. आम्ही जुन्या रेटनेच कापड विक्री करीत आहो. पण जुन्या मालाला सरकार ‘रिपीट’ देईल का, याबाबत संभ्रम आहे. कापड, साड्या अशा नवीन मालाची आॅर्डर दिली, तर ५ टक्के जादा लागत आहे. कापड विक्रेत्यांना आधी केवळ आयकर लागायचा. आता जीएसटी बसणार आहे. पण रेडीमेडवाल्यांचा खूपच वांदा झाला. आधी कोणत्याही विक्रीवर त्यांना ५ टक्के कर लागायचा. आता हजार रुपयाच्या व्यवहारापर्यंत ५ टक्के आणि त्यापुढील व्यवहारासाठी १२ टक्के लागणार आहे. कापड विक्री व्यवसायातील बहुतांश ४० वर्षे वयावरील लोक ‘कम्प्यूटर फ्रेण्डली’ नाही. त्यांना रिटर्न भरता अडचण जाईल. कापड विक्रेत्यांच्या आंदोलनात यवतमाळचे व्यापारीही सहभागी होतील, असे राजीव निलावार यांनी सांगितले. ऐनवेळच्या दुरुस्त्या समजल्या नाही - चेंबर आॅफ कॉमर्स जीएसटी लागू करताना शुक्रवारी रात्री सरकारने या कायद्यात ऐनवेळी काही दुरुस्त्या केल्या. त्या दुरुस्ती नेमक्या कोणत्या आहेत, हे अद्याप सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना समजलेले नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची याबाबत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती यवतमाळ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अरुणभाई पोबारू यांनी दिली. गव्हर्नमेंट आमच्या कम्प्यूटरमध्ये! जीएसटी अतिशय चांगला आहे. त्यामुळे व्यापार सोपा होईल. फक्त सरकारने यातील छोट्या-छोट्या गोष्टी आम्हा व्यापाऱ्यांना नीट समाजावून सांगायला हव्या. जीएसटी काटेकोर अमलात आल्यास पुढे व्यापाऱ्यांना जबरदस्त फायदा होईल. आता गव्हर्नमेंट आमच्या कम्प्यूटरमध्ये आले आहे. पूर्वीसारखे कर भरण्यासाठी आम्हाला अधिकाऱ्यांपर्यंत जावे लागणार नाही. फक्त सरकारने लवकरात लवकर सॉफ्टवेअर दिले पाहिजे, अशी मागणी मेटल मर्चंट राजेश नागोरवाला यांनी केली. सोन्यावर ४०० रुपये वाढले व्यापारी गरीब गाय आहे, कुणीही हाकला, आम्ही तयार आहोत... अशा शब्दात सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग भालेराव यांनी जीएसटीचे यवतमाळातील चित्र स्पष्ट केले. सोन्यावर पूर्वी १ टक्के व्हॅट पडत होता. आता ३ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सोने-चांदी जादा दराने घ्यावे लागेल. जीएसटी सुरू होताच पहिल्याच दिवशी १० ग्रॅम सोन्यावर ४०० रुपये वाढले, असे भालेराव यांनी सांगितले. आमचे सरकारला सहकार्य आहेच, आॅनलाईनचीही हळूहळू सवय होईल. ग्राहकांनाही पक्क्या बिलात शुद्धतेची हमी मिळेल, असे ते म्हणाले. औषधींची आवकच थांबली जीएसटीच्या धसक्याने मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांनी गेल्या काही दिवसात ‘स्टॉक’ कमी केला. आता बरीचशी औषधे होलसेलरकडेच नाही, त्यामुळे स्टोअर्समध्येही आली नाहीत. औषधांवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. मात्र नंतर ३०-३५ टक्के लागणारी एक्साईज ड्यूटी कमी होणार असल्याने औषधांच्या किमती कमी होतील, अशी आशा औषध विक्रेते संजय भोबे यांनी व्यक्त केली. आम्ही जीएसटी नंबरसाठी नोंदणी केली. मात्र अद्यापही आम्हाला नंबर मिळालेला नाही, अशी माहिती इलेक्ट्रानिक्स विक्रेते राजेंद्र बोरा यांनी दिली. अब एक नंबरही चलेगा मोबाईलच्या किमती वाढणार आहेत. कारण पूर्वी मोबाईलवर ५ टक्के कर पडत होता. आता तो १२ टक्के होणार आहे. जीएसटीबाबत लोकांना थोडे कन्फ्यूजन आहे. पण हळूहळू व्यापाऱ्यांची तकलीफ पूर्ण कमी होईल आणि टॅक्स चोरांची वाट लागेल. अब हर काम एक नंबर मेही होगा. दोन नंबर पूर्णत: बंद होणारच आहे. फक्त सीए लोकांनी व्यापाऱ्यांना अनाठायी भीती दाखवू नये, अशी अपेक्षा अ‍ॅड. दिलीप केशरवाणी यांनी व्यक्त केली. हार्डवेअर, जनरल स्टोअर्स विक्रेत्यांची अडचण भांडी विक्रेते, हार्डवेअर, जनरल स्टोअर्स या व्यापाऱ्यांचा बहुतांश माल हा ‘विदाऊट बिल’ येतो. आता त्या मालाचे काय करावे, असा प्रश्न या व्यापाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. आम्ही जीएसटीच्या ‘फेवर’मध्येच आहोत. पण सध्या कुणाचीच जीएसटीविषयी ‘स्टडी’ झालेली नाही. सरकारने जरा आमची ‘लाईन’ लावून द्यावी. भांड्यांवर आता ५ ऐवजी १८ टक्के कर लागणार म्हणजे किमती वाढणार. गिऱ्हाईक मात्र ‘जरा भाव कमी करा’ म्हणतच भांडे खरेदी करीत असतात. आमच्याकडे जीएसटीएन नंबर आला, पण जो माल सध्या माझ्याकडे आहे, तो कसा ‘क्लियर’ करावा, याचीच चिंता आहे, असे मत अनिल राठी यांनी व्यक्त केले.