शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकऱ्यांवर सातत्याने विविध प्रकारचे संकट कोसळत आहे. अशावेळी खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.

संजय राठोड : स्वातंत्र्यदिनी जिल्हा कचेरीत ध्वजारोहणयवतमाळ : निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकऱ्यांवर सातत्याने विविध प्रकारचे संकट कोसळत आहे. अशावेळी खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळेच दुष्काळ किंवा गारपीटीमुळे नुकसार सोसावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई उपलब्ध करून दिली असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या वर्धापन दिनाचा मुख्य सोहळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी पालकमंत्र्यांनी ध्वजारोहण केल्यानंतर शुभेच्छा संदेश देताना ते बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार मदन येरावार, माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे, माजी आमदार नंदिनी पारवेकर तसेच जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंग, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, अपर पोलीस अधीक्षक काकासाहेब डोळे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, माजी सैनिक तथा नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाल्यानंतर पोलीस विभागाच्यावतीने त्यांना मानवंदना देण्यात आली. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शुभेच्छा देताना त्यांनी संकटसमयी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. सर्वसामान्यांना सेवेची हमी देणारा सेवा हमी कायदा राज्यात लागू झाला आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. केवळ यवतमाळ जिल्ह्यासाठी शासनाने तुकडेबंधी कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे एक एकर क्षेत्राचेही खरेदी विक्रीचे व्यवहार जिल्ह्यात होणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींची दुरूस्तीही करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी दुष्काळ होता. शेतकऱ्यांची पीककर्ज भरण्याची परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे पीककर्जाचे पुनर्गठन करून देण्यात आले आहे. पाच वर्षात पाच हप्त्यात शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीचे कर्ज भरता येईल. या कर्जावरील व्याजही शासन भरणार आहे.शासनाने एपीएलच्या सिधापत्रिका धारकांनाही तीन रुपये दराने तांदूळ व दोन रुपये दराने गहु वितरित करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रमही नव्याने राबविला जाणार आहे. तसेच जीवनदायी आरोग्या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना या तिनही बाबींचा लाभ मिळणार आहे. धडक सिंचन विहिरीस शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अपूूर्ण राहिलेल्या ७५८ विहिरी पूर्ण होणार आहे. धडक सिंचनमधून नरेगात वर्ग केलेल्या विहिरी पुन्हा धडक सिंचनमध्ये वर्ग करण्यात आल्या आहेत. सौरपंपाची योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले. (प्रतिनिधी)