घरकुलावर गाजली सर्वसाधारण सभा

जीवन प्राधिकरणचे सहा कोटी रुपये आणि त्यावर ४३ कोटींचे व्याज थकले आहे.

यवतमाळ : जीवन प्राधिकरणचे सहा कोटी रुपये आणि त्यावर ४३ कोटींचे व्याज थकले आहे. त्यामुळे यवतमाळचा स्मार्ट सिटी अभियानात सहभाग होवू शकत नाही, हा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. ही रक्कम एकाचवेळी भरण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी एक कोटीचे अनुदान प्राप्त झाल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. यापैकी १० लाख रुपयांचे साहित्य विद्युतीकरणासाठी खरेदी करण्यात आले. यातील निधी इतरत्र खर्च करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. मार्च महिन्यात निधी येवून आॅगस्टपर्यंत एकही काम का झाले नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. शहरातील डांबरी रस्त्याच्या पॅच रिपेअरिंगचे काम झोनप्रमाणेच करण्याची मागणी करण्यात आली. शिवाय शहरात अनावश्यक असलेले ब्रेकर काढण्याचाही मुद्दा सभेत घेण्यात आला. याचवेळी आंबेडकरनगर, अशोकनगर येथील रस्त्यावरून बसपा नगरसेवकांनी नगर अभियंत्याला कामाबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून योग्य उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. मुख्याधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा वाद निवळला. गार्डन रोडवर आरक्षित भूखंडात बालउद्यानाच्या कामासाठी प्राप्त निविदेवर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. ज्या व्यक्तीला तांत्रिक माहिती आहे, अशाच व्यक्तीला हे कंत्राट द्यावे, असा ठराव घेण्यात आला. अपंगांसाठी १० लाखांच्या सायकली खरेदीचा ठराव करण्यात आला. शहरातील नऊ हजार ५०० विद्युत खांब २० वर्षापूर्वीचे आहे, ते हटविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक जागे व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी जाहिरात फलक लावण्यासाठी जागा निश्चित करून त्याला मान्यता देण्याचा ठराव घेण्यात आला. बाराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात येवू नये, असे निर्देश शासनाकडून आले. हा निधी शासनाने परत मागितला आहे. मात्र नगरपरिषदेने जागा खरेदीसाठी हा निधी आरक्षित करून ठेवला आहे, अशी माहिती सभागृहात देण्यात आली. बेघर व निराश्रीत व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत निवारा उभारण्यात येत आहे. मात्र यासाठी सीओंनी जागाच उपलब्ध नसल्याची खोटी माहिती सभागृहात दिली. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत बसस्थानकालगत नगरपरिषदेची जागा असल्याचे सांगितले. त्यासाठी समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याचा ठराव सभागृहाने घेतला. वैयक्तिक शौचालय व नळजोडणीच्या मुद्यावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. आरोग्य सभापतींना कुठलीही माहिती न देता परस्पर विषय अजेंड्यावर घेतले जातात अथवा कामे केली जातात. या बाबत सुधारणा झाली पाहिजे, अशी मागणी महिला सभापतींनी केली. नागरी आरोग्य केंद्राच्या मुद्यावरून उपमुख्याधिकारी गोलंदाज यांना सभेत पाचारण करण्यात आले. शहरातील नागरी आरोग्य केंद्र बंद का, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडून मिळाले नाही. आठ दिवसांपूर्वीच प्रभार घेतल्याचे सांगितले. २५ लाखांची औषधी तीन दिवसात वाटून टाकू, असे बेजबाबदारीचे उत्तर मुख्याधिकारी पांढरे यांनी दिले. यावर सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर त्याचा खुलासा करण्यात आला. शहरातील लाईट दुरुस्तीसाठी स्वयंचलित सीडी विकत घेण्याच्या प्रस्तावाला सदस्यांनी विरोध केला. विषय क्र.४७ व ४८ हा लिहितांना टिप्पणीत घोडचूक करण्यात आली. यावरून माफी मागण्याची वेळही अधिकाऱ्यांवर आली. प्लास्टिक व पॉलिथीन वापराला निर्बंध घालण्यासाठी अधिकाधिक दंड करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर वेळेवरच्या विषयात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सभागृहाच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. यावेळी काहींनी दिवंगत आमदार नीलेश पारवेकर यांच्या नावाने हे सभागृह राहावे, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर घनकचऱ्याच्या निविदेवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्थगनादेश असल्याने चर्चाच झाली नाही. संपूर्ण मिटींगमध्ये महिला नगरसेवकांनी अधिकारी व कर्मचारी जुमानत नसल्याची तक्रार केली. या बाबत स्वतंत्र पत्रक काढण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. या सभेत उपाध्यक्षासह सर्वच सत्ताधारी सदस्य विरोधकाच्या भूमिकेत आढळून आले. प्रशासनातील चुकांवर बोट ठेवून अधिकाऱ्यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेवढ्याच बेदरकारपणे निगरगट्ट अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेली. (कार्यालय प्रतिनिधी)