पाच महिन्यांपासून शालेय खिचडी उधारीवरच !

एकीकडे पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन मागायची अन् दुसरीकडे आहाराचे अनुदान मात्र अडकवून

अनुदान अडले : स्वतंत्र कक्ष आणि स्वतंत्र अधीक्षक कुचकामी यवतमाळ : एकीकडे पोषण आहाराची माहिती आॅनलाईन मागायची अन् दुसरीकडे आहाराचे अनुदान मात्र अडकवून ठेवायचे, असा उलटा कारभार सध्या शिक्षण विभागात सुरू आहे. जिल्ह्यातील शाळांना तब्बल पाच महिन्यांपासून पोषण आहाराचे अनुदानच देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक-शिक्षक यांना गावातल्या दुकानदारांकडून उधारीवर साहित्य खरेदी करून विद्यार्थ्यांना आहार द्यावा लागत आहे. यावर्षी शालेय पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती आॅनलाईन भरण्याची सक्ती शिक्षण विभागाने केली आहे. रोजच्या रोज ही माहिती भरताना आधीच शिक्षकांची तारांबळ उडत आहे. कधी नेटवर्क नसणे, तर कुठे संगणकासारखे साहित्यच उपलब्ध नसणे, मोबाईल अ‍ॅपवर माहिती भरल्यास चुकीची माहिती येणे अशा विविध अडचणी भेडसावत असतानाही शिक्षकांनी पोषण आहार योजना विद्यार्थ्यांच्या प्रेमापोटी टिकवून ठेवली आहे. दैनंदिन माहिती आॅनलाईन न भरल्यास अनुदान देण्यात येणार नाही, अशी तंबीही शाळांना देण्यात आली आहे. मात्र, पोषण आहाराचे अनुदान देण्याबाबत प्रचंड दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्ह्यातील शाळांना एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि आॅगस्ट या चालू महिन्याचे अनुदानच मिळालेले नाही. शासनाकडून अनुदान आले नाही, तरी पोषण आहार मात्र रोज देण्याची सक्ती आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना गावातल्या दुकानदारांकडून उधारीवर धान्य व इतर साहित्य आणावे लागत आहे. शिवाय, पोषण आहार शिजविणारा स्वयंपाकी, मदतनिस यांना दिले जाणारे १ हजाराचे तुटपुंजे मासिक मानधनही देण्यात आलेले नाही. पाच महिन्यापासून मानधन नसल्याने स्वयंपाकी आणि मदतनिस त्रस्त झाले आहे. ते आपली व्यथा शासनाकडे मांडू शकत नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनाच त्यांची समस्या ऐकून घ्यावी लागते. काही शाळांतील स्वयंपाक्यांनी तर पोळ्यापासून आपण कामच करणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे तातडीने अनुदान व मानधनाचे पैसे देण्याची गरज आहे. शालेय पोषण आहाराचा कारभार पाहण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. जिल्हा स्तरावर एक अधीक्षक आणि प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावरही पोषण आहार अधीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, आहार पुरवठा किंंवा अनुदान वाटपात नेहमीच हयगय होताना दिसते. असे असताना पुरवठादार किंवा कंत्राटदारावर आजवर कधीच कारवाई झालेली नाही. केवळ मुख्याध्यापक-शिक्षकांनाच आहार पुरवण्याची जबाबदारी देऊन शिक्षण विभाग मोकळा झाल्याचे दिसते. शिवाय, अशा उधारीवरच्या आहाराचीही माहिती रोजच्या रोज आॅनलाईन द्यावी लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणात ओरड होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)