यवतमाळ : अरूणावती प्रकल्पाकरिता कळसा गावातील काही जमीन संपादित करण्यात आली. मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २१ लाख रूपयांचा मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊन वर्ष लोटले. मात्र मोबदला मिळाला नाही. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा वॉरंट बजावला. यावेळी प्रशासनातर्फे एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली. यामुळे जप्तीची नामुष्की तात्पुरती टळली. दिग्रस तालुक्यातील कळसा गावामधील जमीन पुनर्वसनासाठी भूसंपादन करण्यात आले. १९८६-८७ मध्ये सखूबाई किसन ढोण, शांताबाई हरी ढोण आणि पार्वताबाई श्रीरंग शेंडगे या शेतकऱ्यांची पाच एकर जमीन संपादित करण्यात आली. यावेळी १६००० रूपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे मोबदला मंजूर करण्यात आला. तो अल्प असल्याने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यासंदर्भात न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांनी २३ एप्रिलला शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. हेक्टरी दोन लाख ४० हजार रूपयांचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांनी पैसे मिळण्याकरिता दारव्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केली. न्यायालयाने ३ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत मूळ रकमेवरील व्याजासाठी २१ लाख ३३ हजार ५४ रूपये भरण्याचे आदेश काढले. यासंदर्भात ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अॅड. शेटे यांनी पैसे भरण्याची मुदत मागितली. मुदत संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही. यामुळे ७ जानेवारी २०१६ रोजी वॉरंटची प्रक्रिया करण्यात आली. १५ जानेवारीला वॉरंट निघाला. यावेळी एक महिन्याचा अवधी मागण्यात आला. जूनमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने श्रीकांत फडके यांनी जप्ती वॉरंटवर १५ दिवसात पैसे देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यानंतरही पैसे मिळाले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्यासाठी वॉरंट काढला होता. हा जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी अॅड. महंमद इलियास शेखानी, बेलीफ अनिल निकम, रमेश नामदेव देडे, बुद्धीराज काटपेलवार आणि परमेश्वर किसन ढोण, श्यामराव श्रीरंग शेंडगे यांनी धडक दिली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी जाजू, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता काटपेल्लीवार यांनी एक महिन्याचा कालावधी मागितला. शेतकऱ्यांनी त्याला परवानगी दिली. यामुळे जप्तीची नामुष्की टळली. (शहर वार्ताहर)
शेतकऱ्यांनी आणली जिल्हा कचेरीवर जप्ती
By admin | Updated: August 30, 2016 02:26 IST