महागाव : खरीप हंगामाकरिता लागणारे सोयाबीन बियाणे महामंडळाकडून ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे निर्देश आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाणे पाहिजे, अशांनी नोंदणी केली, परंतु नोंदणी करणारे शेतकरी किती, त्यांना लागणारे बियाणे किती, याविषयी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय मौन बाळगून आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली, त्यांना बियाणे मिळण्याची शाश्वती कृषी विभाग देत नाही. परिणामी, सोयाबीन बियाण्याकरिता शेतकऱ्याची फरफट सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून तालुक्यात सोयाबीन बियाण्यात शेतकऱ्याची फसगत होत आहे. अनेकदा बियाणे उगवले नाही. काही ठिकाणी पिकावर खोड कीड आली. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. मात्र, कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ सोयाबीनचे संकरित संशोधित बियाणे अद्याप बाजारात आणू शकले नाही.
एकीकडे बियाण्यांची नोंदणी करूनही बियाणे मिळण्याची शाश्वती नाही. पर्यायाने वेळेवर हाती लागेल ते बियाणे घेऊन पेरणीशिवाय गत्यंतर नाही. महामंडळाची ऑनलाइन नोंदणी शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरू लागली आहे. ऑनलाइन नोंदणीसाठी किमान ५०० रुपये खर्च येत आहे. खर्चाच्या तुलनेत बियाणे मिळेलच, याची शाश्वती नाही. कृषी विभागाला दिलेले टार्गेट कमी आणि नोंदणी जास्त, असल्यामुळे आगाऊ नोंदणी करण्यात आलेले शेतकरी आपोआपच बाद होण्याची शक्यता आहे. त्या शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे मिळणे अवघड होणार आहे. ऐन वेळी शेतकऱ्यांची धावपळ होणार आहे. नोंदणीकरिता केलेला खर्च वायफळ जाणार आहे. या संधीचा लाभ कृषिमाल विक्रेते नक्कीच घेतील, यात शंका नाही, असा अनुभव ‘अमृत’ पॅटर्नचे जनक अमृतराव देशमुख यांनी कथन केला.
बाॅक्स
तीन वर्षांपासून सोयाबीनवर खोड कीड
सतत तीन वर्षांपासून सोयाबीनवर खोड कीड येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. महामंडळ तेच ते बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे. लाखो रुपये वेतन घेणारे कृषी तज्ज्ञ नेमके काय काम करतात, याचा शासनाने आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कृषी तज्ज्ञांना सोयाबीनवर आलेली खोड कीड आणि कापसावर आलेली बोंड सड, हा फरक समजत नाही, अशांकडून संशोधित बियाणे मिळेल, ही अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे अमृतराव देशमुख यांनी सांगितले.