जनधन खात्यांमुळे शेतकऱ्यांचा घात

मोठ्या अपेक्षेने काढलेल्या जनधन खात्यांनी आता शेतकऱ्यांचाच घात केला आहे.

जमा रकमेचा मागताहेत हिशेब : राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खातेही आले वांद्यात यवतमाळ : मोठ्या अपेक्षेने काढलेल्या जनधन खात्यांनी आता शेतकऱ्यांचाच घात केला आहे. या खात्यात जमा केलेली रक्कम नेमकी आली कुठून, अशी विचारणा त्यांना केली जात आहे. जिल्ह्यात एकूण चार लाख शेतकऱ्यांपैकी एक लाख ८० हजार शेकतकऱ्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे खाते आहे. मात्र ८ नोव्हेबरला चलनबंदीचा आदेश लागू झाला आणि या बँकेवर निर्बंध लादले गेले. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी नेत्यांनी वित्त विभागाला निर्बंध उठविण्याची विनंती केली. मात्र हे निर्बंध अद्याप कायम आहे. यामुळे जिल्हा बँकेचे व्यवहार अडचणीत आले आहे. सध्या कॅशलेस व्यवहारावर भर दिला जात आहे. हा व्यवहार करताना धनादेश दिला जातो. ज्या बँक खात्यात शेतकऱ्यांचे पैसे जमा होतात, त्या जिल्हा सहकारी बँकावरच आर्थिक निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकाचे जनधन खाते वापरण्यास सुरूवात केली. मात्र या खात्यात अचानक पैसे कसे आले, असा प्रश्न करीत जनधन खात्यावर निर्बंध लादण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहे. परिणामी शेतमालाचे पैसे या खात्यात डम्प झाले आहेत. दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी बाजारात आणला. मात्र नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहाराच्या सूचना बाजार समित्यांनाही आल्या आहेत. शेतमाल विकून मिळालेला धनादेश बँक खात्यांमध्ये जमा केला जातो. तथापि जिल्हा बँकेकडे पुरेशी रोकड उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना पैसे काढण्यास अनेक अडचणी येत आहे. यावर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँक खाते वापरण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकून मिळालेले धनादेश आणि आणि नोटा बदलवून मिळालेले पैसे राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या जनधन खात्यात बिनधास्तपणे पैसे टाकले. मात्र तेथेच त्यांचा घात झाला. देशात काही लोकांनी या खात्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत शासनाने आता जनधन खात्यावर बंधने घातली आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण नसेल, तर केवळ पाच हजार रूपये महिन्याला खात्यातून काढता येणार आहेत. केवायसी पूर्ण झाली असेल, तर महिन्याला दहा हजार रूपये काढता येणार आहे. पुढील महिन्यात महिन्याला केवळ पाच हजार रूपयांचा विड्रॉल देण्याच्या सूचना आहेत. शेतकऱ्यांना एक लाख रूपये काढायचे असतील, तर २० महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले. ‘काळा पैसा’ असे बिरूद लावून मेहनतीच्या पैशांवर बंदी लादल्याने शेतकरी संतापले आहेत. (शहर वार्ताहर) तो काळा पैसा नाही, शेतकऱ्यांचे आर्जव काळा पैसा असल्याच्या नावाखाली जनधनच्या सर्वच खात्यांवर निर्बंध लादण्यात आले. या खात्यात शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकून पैसे टाकले. त्याच्या पावत्या आहेत. या पावत्या बँकाना दाखविल्यानंतरही त्यांना पैसे काढता येत नाही. यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थाच संकटात सापडली आहे. व्यवहार करायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. कापसाची मजुरी, कृषी सेवा केंद्रांची उधारी, सोयाबीनची मजुरी, थ्रेशरची उधारी, कशी फेडावी अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. साहेब, पोराचा इलाज कसा करायचा आजारी असलेल्या मुलाच्या उपचारासाठी पैसे काढण्यासाठी बँकेत गेलेल्या महिलेला जादा पैसे देण्यास नकार मिळाला. त्यांच्या खात्यातून केवळ १० हजार निघाले. खात्यात ४५ हजार जमा आहे. त्यांना मुलाच्या उपचारासाठी आणखी २० हजारांची गरज होती. मात्र खात्यात पैसे असूनही त्यांना मिळाले नाही. यामुळे उपचार कसा करायचा, असा प्रश्न उपस्थित करीत त्या महिलेने बँक आॅफ इंडियाच्या व्यवस्थापकाला जाब विचारला. मात्र परवानगी नसल्याने माझा काही इलाज नसल्याचे सांगत त्यांनी हात वर केले.