पुनर्गठनाअभावी यावर्षी केवळ १५ टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज

पीककर्जाचे पुनर्गठन झाले नसल्याने यावर्षीच्या खरिपाचे केवळ १० ते १५ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. या सर्व प्रकाराला प्रशासनातील अधिकारी आणि बँका जबाबदार आहे, असा आरोप वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देकिशोर तिवारी । पहापळ, पाटणबोरी, झरी येथे मेळावा, बँकांविरूद्ध प्रचंड तक्रारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पीककर्जाचे पुनर्गठन झाले नसल्याने यावर्षीच्या खरिपाचे केवळ १० ते १५ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. या सर्व प्रकाराला प्रशासनातील अधिकारी आणि बँका जबाबदार आहे, असा आरोप वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. पीककर्ज वाटपासंदर्भात मिशनने केलेल्या सूचनांचेही पालन करण्यात आले नाही. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पाला तडा गेला असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.पहापळ, पाटणबोरी आणि झरी येथे मिशनच्या पुढाकारात मेळावा घेण्यात आला. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या अनेक तक्रारी मांडल्या. गतवर्षी केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून दिले होते. यावर्षी १०० टक्केचे नियोजन करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आदेश आले नसल्याचे कारण सांगत कर्जाचे पुनर्गठन केले नाही. परिणामी केवळ १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले, असे तिवारी म्हणाले.शेतकºयांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, १५ मेपासून तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे घ्यावे, ग्रामसभेत पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि दुष्काळी परिस्थितीत राबविल्या जाणाºया योजनांची माहिती ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी सूचना केली होती. यावर काहीही अंमलबजावणी झाली नाही. पीककर्जाचे प्रमाण १०० टक्के वाढविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प आहे. मात्र बँका यात कुचराई करत आहे. ही बाब चिंतेची आहे, अशी खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. पहापळ, पाटणबोरी, झरी येथे झालेल्या मेळाव्यात शेतकऱ्यांनी बँका आणि अधिकाऱ्यांविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी नोंदविल्या. जवळ पैसा नसल्याने पेरणीची समस्या निकाली काढायची कशी, यासह अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांनी या मेळाव्यात मांडले. नाईलाजाने सावकारांकडे जावे लागत असल्याची चिंताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.बँकर्स कमिटीच्या कार्यपद्धतीवर रोषवसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने दिलेले निर्देश सर्व सरकारी बँकांनी पायदळी तुडविले. याला संपूर्णपणे राज्यस्तरीय पतपुरवठा देणाऱ्या बँकांची समिती एसएलबीसी जबाबदार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.