मजीप्राच्या १०८ अधिकाऱ्यांची चाैकशी; नऊ महिन्यांत केवळ सात प्रकरणे निकाली

कुठलीही चाैकशी प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे; परंतु ‘मजीप्रा’त पाच ते सहा वर्षे प्रकरण रेंगाळत ठेवले जात आहे.

विलास गावंडे

यवतमाळ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील १०८ अधिकाऱ्यांची विविध कारणांसाठी चाैकशी केली जात आहे. चाैकशीच्या नावाखाली त्यांचे विविध आर्थिक लाभ अडवून ठेवण्यात आले आहे. कुठलीही चाैकशी प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे; परंतु ‘मजीप्रा’त पाच ते सहा वर्षे प्रकरण रेंगाळत ठेवले जात आहे.

कामामध्ये अनियमितता, मध्यवर्ती कार्यालयाची परवानगी न घेता करण्यात आलेली कामे, आदी कारणांवरून या अधिकाऱ्यांच्या मागे मागील काही वर्षांत चाैकशीचा ससेमिरा लागला आहे. यामध्ये शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. चाैकशीसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आस्थापना व दक्षता विभागाच्या माध्यमातून चाैकशी प्रकरणे हाताळली जात आहे.

मागील नऊ महिन्यांत केवळ सात प्रकरणांची चाैकशी पूर्ण करून निकाल देण्यात आला आहे. एप्रिल ते जून २०२१ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पाच प्रकरणांचा साेक्षमोक्ष लावण्यात आला. जुलै ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या प्रत्येकी दोन तिमाहीमध्ये प्रत्येकी एक प्रकरण निकाली काढण्यात आले. जानेवारी ते मार्च २०२२ या तीन महिन्यांत निकालाची सुरुवातही झालेली नाही.

चाैकशीच्या नावाखाली प्रकरणे अडकवून ठेवली जात असल्याने सेवानिवृत्तांचे मोठे हाल होत आहेत. चाैकशीचे एक प्रकरण आठ ते दहा टेबलवर फिरते. काही अधिकारी गंभीर आजाराने पीडित आहेत. त्यांना विभागाकडून १० ते १५ लाख रुपये घेणे आहे. शिस्त व अपिलाच्या नावाखाली होणारी चाैकशी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितामध्ये खोडा ठरत आहे. काही अधिकाऱ्यांसाठी लोकहितासाठी स्थानिक पातळीवर घेतलेले निर्णय त्यांच्या अंगलट आले आहेत.

‘मजीप्रा’ला व्याजाचा भुर्दंड

चाैकशी प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब होत असल्याने अधिकारी न्यायालयात जातात. कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्यास देय रक्कम सव्याज द्यावी लागते. याचा भुर्दंड ‘मजीप्रा’वर बसतो. याशिवाय विभागाची पर्यायाने सरकारीची नामुष्की होते. चाैकशीसाठी नेमलेले अधिकारी, त्यांच्यासोबत काम करणारे अधिकारी यांच्यावर वर्षाकाठी ६० ते ७० लाख रुपये खर्ची पडतात, ते वेगळेच.

चाैकशी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. आठ ते दहा वर्षे चाैकशीच सुरू राहते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा महिन्यांच्या आत प्रकरणे निकाली निघाली पाहिजेत.

- आर. एन. विठाळकर, सरचिटणीस, मजीप्रा सेवानिवृत्त संघ.