रस्ते, रेल्वे प्रकल्पांच्या भूसंपादनात खोडा

जिल्ह्याच्या विकासाकरिता महत्वाकांक्षी असलेल्या वर्धा-यवतमाळ- नांदेड रेल्वे प्रकल्प आणि नागपूर-यवतमाळ-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग

अधिकारी व्यस्त निवडणूक प्रक्रियेत :२२०० हेक्टरच्या मोबदल्याची प्रकरणे रखडली सुरेंद्र राऊत  यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासाकरिता महत्वाकांक्षी असलेल्या वर्धा-यवतमाळ- नांदेड रेल्वे प्रकल्प आणि नागपूर-यवतमाळ-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमुळे खिळ बसली आहे. भूसंपदानाची यंत्रणा निवडणुकीत व्यस्त असल्याने कामाची गती मंदावली आहे. जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही महत्वपूर्ण प्रकल्पाचे काम प्रभारी भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांकडे रस्ते प्रकल्प भूसंपादनाची जबाबदारी असताना, त्यांना रेल्वे प्रकल्पाची भूसंपादन जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानंतर आता बेंबळा प्रकल्प भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी, लघु सिंचन भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी, या दोन स्वतंत्र विभागाचा प्रभारही देण्यात आला आहे. या दोन्ही विभागात न्यायालयीन प्रकरणे असल्याने त्यांचा पूर्ण वेळ कोर्टकचेरीत जातो. अशा स्थितीत त्यांना महत्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढणे कठीण झाले आहे. आता दोन महत्वपूर्ण प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्यात व्यस्त आलेल्या अधिकाऱ्यांनाच निवडणुकीच्या कामात जुंपण्यात येत आहे. यापूर्वी त्यांच्याकडे नगरपरिषद निवडणुकीची जबाबदारी होती. आता तर थेट उमरखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी त्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त झाली आहे. या प्रक्रियेत संपूर्ण महिना लोटणार असल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने किमान या प्रकल्पासाठी पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र राजकीय पुढारीच याबाबत फारसे गंभीर नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली. स्थानिक पुढाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल, हे अनिश्चित आहे. १२०० हेक्टर जमीन संपादनाचा तिढा रेल्वे प्रकल्पाचे एकूण ९२ अवॉर्ड असून १२०० हेक्टर जमीन संपादीत करावयाची आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गासाठीसुद्धा भूसंपादन मोहीम राबवायची आहे. त्याकरिता यवतमाळ, राळेगाव, उमरखेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात आली. त्याचे संनियंत्रण रस्ते प्रकल्प उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. या राष्ट्रीय महामार्गासाठी एक हजार हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. मात्र अजून ही प्रक्रिया प्राथमिक अवस्थेतच आहे.