फोटो
ग्राउंड रिपोर्ट
संजय भगत
महागाव : वाढत्या अतिक्रमणामुळे शहरातील रस्ते दिवसेंदिवस अरुंद होत आहेत. नगरपंचायत प्रशासनाने मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. अद्यापही नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळत नाही. काेट्यवधींच्या योजना राबवूनही शहराचा विकास झाला नाही. त्यामुळे विविध योजनांचे मिळालेले कोट्यवधी रुपये कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
नगरपंचायत स्थापनेनंतर शासनाकडून नागरी सुविधांकरिता विविध योजनांखाली कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. मात्र, अपवाद वगळता झालेल्या कामांमध्ये दर्जा राखण्यात आलेला नाही. परिणामी, शासनाचे कोट्यवधी रुपये मातीमोल झाले आहेत. शहरातील नागरिकांना अजूनही शुद्ध पाणीपुरवठ्याची प्रतीक्षा आहे. प्रभाग क्रमांक सात हा भाग दलित वस्तीचा आहे. मात्र, नगरपंचायत प्रशासनाने सात कोटी रुपयांची विकास कामे करताना नियोजनामधून हा प्रभाग पूर्णपणे वगळलेला आहे.
शहरातील हमरस्त्यावर वाढते अतिक्रमण रस्त्यांचे रुंदीकरण कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. वाढते अतिक्रमण वेळीच हटविण्यात यावे, अशी तमाम नागरिकांची अपेक्षा आहे; परंतु नगरपंचायत प्रशासन त्यावर कोणतीही धोरणात्मक कार्यवाही करत नसल्यामुळे शहरातील रस्ते दिवसेंदिवस अरुंद होत आहेत. नगरपंचायत प्रशासनाने पाच वर्षांत कुठलेही सांगावे असे काम केलेले दिसत नाही. अपवाद तेवढा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या रस्ते, नाली विकासकामांचा सांगता येईल.
यामध्येही दर्जा नसल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. शहरांमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र उभारून कित्येक वर्षे झाली आहेत; परंतु जनतेला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा झाला नाही. दिवसेंदिवस शहरातील वाढती लोकसंख्या, त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेवर अधिक भार पडत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राबरोबरच वाढीव पाणीपुरवठा योजनेची शहराला नितांत गरज भासू लागली आहे.
शहरामध्ये नवीन ले-आउट निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये बिल्डर लॉबीने कोणत्याही सोयी-सुविधा दिलेल्या नाहीत. बहुतांश ले-आउट रेड झोनमध्ये तयार करण्यात आले आहेत. प्लॉटचा ताबा देऊन असे ले-आउट मालक बिल्डर लॉबी भूमिगत झाली आहे. अशा ले-आउटमध्ये नगरपंचायत प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा द्याव्या लागत आहेत. हा नाहक बोजा नगरपंचायतीच्या तिजोरीवर पडू लागला आहे.
बॉक्स
विरोधकांकडून विकासकामांत अडचणी
विकासकामे करताना विरोधकांकडून बऱ्याच अडचणी उभ्या करण्यात आल्या, असा दावा शिवसेनेचे गटनेते राजू राठोड यांनी केला. शहराला वाढीव वीजपुरवठा, गोरगरिबांना मोफत शिक्षण व आरोग्य सुविधा मिळाव्यात याकरिता भविष्यातील योजना आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी असूनही आम्ही कधी टेंडर टाकलेले नाही. ठेकेदारी केली नाही. केवळ शहराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विरोधकांना आम्ही सहकार्य केले, असा दावा केला. पुन्हा संधी मिळाल्यास भविष्यातील विकासकामे मार्गी लावू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
बॉक्स
या समस्यांकडे द्यावे लागणार लक्ष
१) कंत्राटदाराने अजूनही शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळयोजनेच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे योजना नगरपंचायतीने हस्तांतरित करून घेतली नाही. ही योजना पूर्ण करून हस्तांतरित करून घेण्याकडे लक्ष द्यावे लगणार आहे.
२) वाढते अतिक्रमण नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. हे अतिक्रमण हटविणे गरजेचे आहे. या सम्ययेकडे तातडीने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. नगरपंचायतीने संबंधितांना नोटीस बजावली. आता नागरिकांनी स्वतःहून अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई करण्याचे अपेक्षा आहे.
कोट
बरीच विकासकामे करायची होती; परंतु अडीच वर्षांचा कार्यकाळ फारच कमी आहे. नगराध्यक्षाला काम करण्यासाठी पूर्ण पाच वर्षे संधी द्यायला हवी. विरोधकांनी केवळ काम अडविण्याचे काम केले. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये अपेक्षित विकास करता आला नाही.
-सरस्वती श्रीराम राजनकर,
नगराध्यक्ष, महागाव