दिग्रस - तालुक्यात जिल्हा परिषदेची महत्त्वाची कार्यालये नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. तालुक्यातील तिनही जिल्हा परिषद सदस्यांसह पंचायत समिती सदस्य मात्र मूग गिळून बसले आहे.
तालुक्यातील ग्रामीण रस्ते, पूल, इमारती, पांदण रस्ते, बांधकाम आदी विकासात्मक कामांना गती व चालना देण्यासाठी जिल्हा परिषदेची कार्यालये गरजेची आहे. येथे जिल्हा परिषदेची बांधकाम उपविभाग, सिंचन उपविभाग ही कार्यालये आवश्यक आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शहर व तालुका विकास कृती समितीच्या माध्यमातून मागणी केली जात आहे. मात्र, अद्याप ही महत्त्वाची मागणी पूर्ण झाली नाही.
एकेकाळी येथील पंचायत समिती, विधानसभा मतदार संघात येणाऱ्या आर्णी येथे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उपविभागीय कार्यालय आहे. मात्र, दिग्रसला नाही, ही शोकांतिका आहे. आर्णी येथून दिग्रस तालुक्याचा कारभार चालतो. दिग्रसला दोन महत्त्वाचे उपविभाग आणण्यासाठी व तालुक्यावरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी तिन्ही जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती अपयशी ठरली आहे.
बॉक्स
सामाजिक वनीकरण कार्यालय ही हलविले
दिग्रस येथून १९९५ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाचे कार्यालयही हलविण्यात आले. हे कार्यालय आजही आर्णी येथे दिग्रसच्या नावाने सुरु आहे. ते आर्णी येथून पूर्ववत त्वरित दिग्रसला आणावे, अशी मागणी आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींसह शहर व तालुक्यातील जागृत नागरिकांनी आता तीव्र लढा देण्याची गरज आहे.