जात प्रमाणपत्र मिळविणे कठीण

राज्य शासनाच्या सततच्या बदलत्या निर्णयामुळे नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणे आता प्रचंड कठीण झाले आहे़ आत्तापर्यंत सन १९९८-९९ च्यापूर्वी शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर असलेल्या

जाचक अटी : शासन निर्णयामुळे तारांबळगणेश रांगणकर - नांदेपेराराज्य शासनाच्या सततच्या बदलत्या निर्णयामुळे नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणे आता प्रचंड कठीण झाले आहे़आत्तापर्यंत सन १९९८-९९ च्यापूर्वी शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर असलेल्या जातीच्या उल्लेखावरून तहसीलदारांकडून नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत होते़ त्यानंतर शासनाने तहसीलदारांचे जात प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार काढून घेतले. हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला. शासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडूनच जातीचे प्रमाणपत्र काढणे बंधनकारक केले़ त्यामुळे ज्या नागरिकांनी तहसीलदारांकडून जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले होते, ते आपोआप रद्द होऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता अर्ज सादर करावे लागले़ आता नव्याने जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला आधार न मानता कागदपत्रांमध्ये मोठे बदल केले आहे. आता जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी शासनाने इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना सन १९६७ च्या पूर्वीच्या दस्तऐवजावर जातीचा उल्लेख असेल, अशी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना १९५० च्यापूर्वीचा जातीचा परावा मागण्यात येत आहे. ज्या गावचे पुरावे जात प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावासोबत जोडले असतील, त्याच तहसील कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र काढण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यानंतर अनेकांनी जात प्रमाणपत्र मिळविले़ त्यानंतर पुन्हा शासनाने सन २00५मध्ये निर्णयात बदल करून जातीचे पुरावे कुठलेही असले तरी इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना दिलासा देत, नागरिक ज्या गावचे रहिवासी आहे, त्याच तहसीलमधून प्रमाणपत्र काढण्याबाबत निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर पुन्हा नागरिकांनी नवीन प्रमाणपत्रे काढली़ आता सन २०१३ मध्ये पुन्हा शासनाने जुना सन २00२ चा निर्णय पूर्ववत कायम केला आहे. आता ज्या गावातील जातीचा पुरावा असेल, त्याच तहसील कार्र्यालयातून जात प्रमाणपत्र काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखादे कुटुंब महाराष्ट्रात कुठेही नोकरीकरिता स्थायिक झालेले असते. त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळविणे तारेवरची करसत ठरते. त्यांना मूळ गावाच्या तहसीलमध्ये जाऊन प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता मोठी कसरत करावी लागते. शासनाच्या या बदलत्या निर्णयामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मूळचा रहिवासी दाखला मिळण्यातही अडचणइतर मागास प्रवर्ग, भटक्या जाती, जमाती या अप्रगत गटांतील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांची गरज असते़ त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांपूर्वी मूळ गाव सोडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थायीक झालेल्या नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र, अप्रगत गटाचे प्रमाणपत्र मिळविणे कठीण झाले आहे़ ज्या गावाचे पुरावे असतात, तेथील सरपंच, पोलीस पाटील यांच्याकडून मूळचे रहिवासी असल्याबाबत दाखला, गृह चौकशी अहवाल मागितला जातो़ तथापि ५० वर्षांपासून गाव सोडून गेलेल्या कुटुंबांना सरपंच, पोलीस पाटील ओळखत नसल्याने मूळचा रहिवासी असल्याबाबत दाखले देण्यास कचरतात.