इस्टीमेटवरच कोट्यवधींचे व्यवहार

शासनाने कर चुकवेगिरीचा फार्स आवरून कराच्या माध्यमातून शासनाच्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी नुकतीच नोटबंदी केली.

नोटाबंदीचाही परिणाम नाही : व्यापाऱ्यांकडून कर चुकवेगिरी सुरूचवणी : शासनाने कर चुकवेगिरीचा फार्स आवरून कराच्या माध्यमातून शासनाच्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी नुकतीच नोटबंदी केली. मात्र यावरही मात करून व्यापारी विविध शकली लढवून अजूनही कर चुकवेगिरी करीतच असल्याचे दिसून येते.ज्यांचे उत्पन्न कागदोपत्री दिसतात, अशा कर्मचाऱ्यांकडून शासनाला इमानदारीने कर मिळतो. परंतु जे उद्योजक व्यापारी यांचे उत्पन्न कागदोपत्री येत नसल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात कर बुडविला जातो. यावर मात करण्यासाठी शासनाने विविध कर विभाग स्थापन केले. परंतु उत्पन्नच लेखी नसल्यामुळे या विभागाचाही कर वसुलीसाठी नाईलाज ठरतो. आता नोटाबंदीनंतर मोठे व्यवहार नगदी स्वरूपात करू नये, असा नियम शासनाने केला असला तरी व्यापारी व उद्योजक मात्र सफाईदारपणे व्यवहार करून कराची लपवणूक करीतच असल्याचे दिसून येते.ग्राहकांचे हीत जोपासण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तीत्वात आला. मात्र ग्राहकात याबाबत जागृती नसल्याने कोणी व्यापाऱ्याकडून पक्के बिल मागण्याचा आग्रह धरीत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून इस्टीमेट बिलावरच व्यवहार केले जातात. त्यातूनच शासनाचा प्रचंड कर डुबतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहकाने कोणत्याही दुकानातून खरेदी केलेल्या वस्तूचे पक्के बिल देणे व्यापाऱ्याला बंधनकारक आहे. मात्र बोटोवर मोजण्याइतके व्यापारी अपवाद वगळता बहुतांश व्यापारी कोटेशन बिलावरच व्यवहार करतात. बाजारात एक नंबर व दोन नंबर, अशे दोन प्रकारचे व्यवहार होतात. एक नंबरच्या व्यवहारात ग्राहकाला पक्के बिल दिले जाते. हे व्यवहार व्यापाऱ्याला वार्षिक लेख्यांमध्ये घ्यावे लागतात. पर्यायाने त्यावर मिळालेल्या उत्पन्नावर विक्री कर, आयकर, व्हॅट, असे विविध कर भरावे लागतात. हे सर्व कर वाचविण्यासाठी मग व्यापारी दोन नंबरच्या व्यवहाराचा मार्ग अवलंबतात. मात्र याचा ग्राहकांना कवडीचाही फायदा होत नाही. किराणा दुकानाचे व्यवहार, तर ग्राहकांच्या डायरीवर किंवा कागदावरच होतात. कापडाच्या दुकानात लग्न समारंभाचे लाखो रूपयांचे व्यवहारसुद्धा इस्टीमेट बिलावरच होतात. यंत्र सामुग्रीच्या दुकानातही व्यवहार कोटेशनवरच चालतात. एवढेच नव्हे तर सोन्या-चांदीच्या दुकानातूनुसद्धा ग्राहकाला पक्के बिल मिळत नाही. ग्राहकांनी पक्के बिल मागितले, तर त्याला अधिक भाव सांगितला जातो. शासनाचा कर गोळा करणाऱ्या विभागातील अधिकाऱ्यांना या सर्व व्यवहाराची माहिती असूनही त्याकडे त्यांची डोळेझाक होते, याचे गुपित काय, हे सहज समजण्यासारखे आहे. कर विभागातील अपुरा कर्मचारी वर्ग, करदात्यांनी अवाढव्य संख्या, यामुळेही कर वसुलीमध्ये अडथळे निर्माण होत असतात. परिणामी शासनाचे कर स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात खंडित होऊन कराची वसुली कमी होते. जीवन मरणाशी संबंधित असणाऱ्या औषधी दुकानातसुद्धा ग्राहकांना मागितल्याश्विाय बिल मिळत नाही. डॉक्टरच्या चिठ्ठीच्या मागील बाजूसच हिशोब करून व्यवहार केला जातो. यात दुर्दैैवाने आजारी व्यक्तीचे बरेवाईट झाल्यास ग्राहकालाच त्याचे नुकसान सोसावे लागते. मोठमोठ्या दवाखान्यांमध्येसुद्धा तपासणी व उपचारासाठी मोठी रक्कम वसुल केली जाते. मात्र त्याचेही बिलही डॉक्टरांकडून ग्राहकाला मिळत नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)ग्राहकांचे मरण, तर व्यापाऱ्यांचे उदरभरणदुकानांमध्ये शासनाचा कर वाचवून व्यवहार होत असला तरी ग्राहकाला मात्र ती वस्तू स्वस्तात मिळत नाही. मग वाचविलेला कर हा व्यापाऱ्यांच्याच घशात जातो. तरीही ग्राहक व्यापाऱ्यांकडून बिल घेण्यासाठी जागृक नसतात. ग्राहकाने प्रत्येक व्यवहाराचे व्यापाऱ्याकडून पक्के बिल घेतल्यास शासनाला हातभार लागू शकतो. मात्र यासाठी ग्राहक संरक्षण समित्यांनीही जागृती करणे गरजेचे बनले आहे.