केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत

आधुनिकतेची कास धरत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेतून नव्या पद्धतीने केळीची लागवड केली. कृषी विभागाकडून शासकीय अनुदान मिळणार या आशेवर ही लागवड केली. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा

गुंज : आधुनिकतेची कास धरत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेतून नव्या पद्धतीने केळीची लागवड केली. कृषी विभागाकडून शासकीय अनुदान मिळणार या आशेवर ही लागवड केली. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाने महागाव तालुक्याला शासकीय अनुदानाच्या लाभातून वगळले. त्यामुळे आता येथील केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतीत पारंपरिक पिकांमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील दोन वर्षांपासून कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा, गहू या पिकांची शेती कायमचीच तोट्याची ठरत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून शेतकऱ्यांनी टिशू कल्चर प्रक्रिया केलेली केळीची रोपे लावली. यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज व उधार रकमाही सावकारांसह शक्य तेथून घेतल्या. शासनाकडून आर्थिक अनुदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आपले बागायती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक अडचण असतानाही घडामोड केली. भविष्यात फायदा मिळणारच या हेतुने जोखीम पत्करून साडेसतरा रुपये प्रतिरोप या दराने खरेदी केली. जवळपास २० हजार रुपये एकरी खर्च लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना आला. दुष्काळी स्थितीतही शेतकऱ्यांनी नवीन प्रयोग म्हणून बिकट आर्थिक स्थितीतही केळी लावण्याचा निर्णय घेतला. ऐरवी शेतकरी पारंपरिक शेतीची कास सोडण्यास तयार नाही, अशी ओरड कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीसाठी नवीन प्रयोग करण्याचे धाडस केले त्यांना कुठलीही मदत देण्यासाठी मात्र तगादा लावावा लागतो. अगोदरच आर्थिक अडचणीत आलेल्या या शेतकऱ्यांना हा नवीन प्रयोग चांगलाच भोवला आहे. ऐन वेळेवर शासनाने अनुदान देण्याचे टाळले. त्यामुळे आता शेती तर सोडाच उदरनिर्वाह कसा भागवायचा हा प्रश्न तालुक्यातील केळी लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. या संकटातून लवकर सुटका करावी, अशी मागणी तालुक्यातील या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. (वार्ताहर)