शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशांत किशोर यांना बिहारच्या आरा येथील रॅलीमध्ये गंभीर दुखापत, उपचारासाठी पाटणाला रवाना
2
छांगुर बाबावर EDची मोठी कारवाई! मुंबई, लखनौमध्ये छापे; ६० कोटींहून जास्तीचे मनी लाँड्रिंग उघड
3
"मी कोणाला छेडत नाही; पण मला कुणी त्रास दिला तर..."; एकनाथ शिंदेंचा उबाठा गटाला इशारा
4
महाराष्ट्र मराठी माणसाच्या बापाचाच! इथे कुणी वेडंवाकडं वागायचा प्रयत्न केला तर...- राज ठाकरे
5
"आता दुकाने नाही शाळाच बंद करेन"; त्रिभाषा सूत्रावरुन राज ठाकरेंनी सरकारला दिला इशारा
6
वैभव सूर्यवंशीच्या 'त्या' कृत्यामुळे मोठा गोंधळ; विराट कोहलीचे चाहते प्रचंड संतापले, कारण...
7
"जो भारताचा नागरिक नाही...", बंगालमधील दुर्गापूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा; घुसखोरांना इशारा दिला
8
भाजपा आमदाराच्या काकांना पालिका कर्मचाऱ्यांकडून लाठ्याकाठ्यांनी बेदम मारहाण, कारण काय?  
9
करुण नायरला दोन्ही टेस्टमध्ये संधी मिळेल! फ्लॉप शोनंतरही कोचला त्याच्यावर 'भरवसा'
10
"विधिमंडळात हे माझे ३६वे वर्ष, पण एवढ्या वर्षात..."; जयंत पाटील यांना नेमकी कसली खंत?
11
काल युद्धाचा इशारा, आज राजधानी सोडून पळून गेले... सिरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अल-शारांचा अजब कारभार
12
नारायणपूरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश, चकमकीत ६ नक्षलवादी ठार
13
IND vs ENG ...तर रिषभ पंतला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवू नका! शास्त्रींनी दिला गिल-गंभीर जोडीला सल्ला
14
ITI प्रवेशासाठी 'अनुसूचित जाती' व 'अल्पसंख्याक'चा दुहेरी लाभ घेणाऱ्यांवर होणार कारवाई
15
Dukes Ball Controversy : विषय हार्ड! चेंडूच्या क्वॉलिटी संदर्भातील मुद्द्यावर कंपनी घेणार रिव्ह्यू
16
"कुणाचा बाप आला... बापाचा बाप आला... आजोबा आला तरी मुंबई...", CM देवेंद्र फडणवीसांनी ठणकावलं
17
भीषण अपघातात ट्रकखाली चौघे शंभर फूट फरफटत गेले, पित्यासह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू
18
बौद्ध भिक्षूंचे 80 हजारहून अधिक अश्लील फोटो-व्हिडिओ; ब्लॅकमेल करून थायलंडमधील महिलेनं कमावले 102 कोटी
19
कॅनडामध्ये विमान हायजॅक! अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट; मागून पाठवले F-35 लढाऊ विमान पण...
20
"CM फडणवीसांनी ४० फोन केले पण..."; ठाकरेंनी मतांची माती केली म्हणत एकनाथ शिंदेंनी सगळचं काढलं

प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर लागू करा

By admin | Updated: July 5, 2017 00:14 IST

सन २००६ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी, ....

उच्च न्यायालयाचे आदेश : थकबाकीसाठी तीन महिन्यांचा अवधीलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सन २००६ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.रोहीत देव यांनी मंगळवारी जारी केले आहे. या प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीची थकबाकी देण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे.जिल्हा परिषदेतील २९२ प्राथमिक शिक्षकांच्यावतीने जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नाकाडे यांनी अ‍ॅड.सुभाष चाकोतकर (नागपूर) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका (३६९६/२०१६) दाखल केली होती. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे अध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार संघातर्फे आसाराम चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी युक्तिवाद केला. ग्रामीण विकास व स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि जिल्हा परिषद यवतमाळच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते. जळगाव, पुणे व अन्य भागात प्राथमिक शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग मिळत असताना आम्हालाच का नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. नांदेड येथील अशाच प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा दिला होता. याच आधारावर याचिकाकर्त्या शिक्षकांची मागणी निकाली काढण्याची तयारी शासनाने न्यायालयात दर्शविली. परंतु यवतमाळ जिल्हा परिषदेने अ‍ॅड.डी.एम. काळे यांच्यामार्फत बाजू मांडताना आक्षेप नोंदविला. २००६ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याबाबत निर्णय झालेला नसल्याने हा विषय प्रलंबित पडल्याचे सांगितले गेले. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप फेटाळून लावत आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रात कार्यरत क व ड श्रेणीतील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी व तीन महिन्यात थकबाकी द्यावी, असे आदेश मंगळवारी जारी केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा मिळाला. एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ‘इब्टा’ संघटनेतर्फे दिवाकर राऊत यांच्या नेतृत्त्वात पाठपुरावा करण्यात आला होता.