प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर लागू करा

सन २००६ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी, ....

उच्च न्यायालयाचे आदेश : थकबाकीसाठी तीन महिन्यांचा अवधीलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सन २००६ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.रोहीत देव यांनी मंगळवारी जारी केले आहे. या प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीची थकबाकी देण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे.जिल्हा परिषदेतील २९२ प्राथमिक शिक्षकांच्यावतीने जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नाकाडे यांनी अ‍ॅड.सुभाष चाकोतकर (नागपूर) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका (३६९६/२०१६) दाखल केली होती. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे अध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार संघातर्फे आसाराम चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी युक्तिवाद केला. ग्रामीण विकास व स्वच्छता मंत्रालयाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि जिल्हा परिषद यवतमाळच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते. जळगाव, पुणे व अन्य भागात प्राथमिक शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग मिळत असताना आम्हालाच का नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. नांदेड येथील अशाच प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा दिला होता. याच आधारावर याचिकाकर्त्या शिक्षकांची मागणी निकाली काढण्याची तयारी शासनाने न्यायालयात दर्शविली. परंतु यवतमाळ जिल्हा परिषदेने अ‍ॅड.डी.एम. काळे यांच्यामार्फत बाजू मांडताना आक्षेप नोंदविला. २००६ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याबाबत निर्णय झालेला नसल्याने हा विषय प्रलंबित पडल्याचे सांगितले गेले. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप फेटाळून लावत आदिवासी व नक्षलप्रभावीत क्षेत्रात कार्यरत क व ड श्रेणीतील प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दोन महिन्यात एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी व तीन महिन्यात थकबाकी द्यावी, असे आदेश मंगळवारी जारी केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा मिळाला. एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ‘इब्टा’ संघटनेतर्फे दिवाकर राऊत यांच्या नेतृत्त्वात पाठपुरावा करण्यात आला होता.