स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी गुलामच

भारताचे संविधान तयार करताना आदिवासी समाजाला स्वतंत्र्य, स्वायत्तता देण्यात आली आहे. या प्रांतात लोकसभेचा कायदाही ग्रामसभेच्या ठरावाखेरीज लागू होत नाही.

वामन मेश्राम : राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे चौैथे राज्य अधिवेशनयवतमाळ : भारताचे संविधान तयार करताना आदिवासी समाजाला स्वतंत्र्य, स्वायत्तता देण्यात आली आहे. या प्रांतात लोकसभेचा कायदाही ग्रामसभेच्या ठरावाखेरीज लागू होत नाही. तसा अधिकार संविधानाच्या ५ व्या आणि ६ व्या अधिसूचितून आदिवासींना मिळाला आहे. मात्र पुणे कराराच्या माध्यमातून आदिवासींना गुलामगिरीतच ठेवण्यात आले. यामुळे स्वतंत्र भारतात आपण गुलामच आहोत. घटनेचा अधिकार पुन्हा मिळविण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची गरज आहे. यासाठी समाजाने एकजूट होण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले. ते यवमाळातील समता मैदानावर आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या चौथ्या राज्य अधिवेशनात अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. मेश्राम पुुढे म्हणाले, संविधानात अधिकार देण्यात आला आणि पुणे कराराच्या माध्यमातून तो काढून घेण्यात आला. महात्मा गांधी आणि तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांमुळे हा अधिकार हिरावल्या गेला. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाले. मात्र आदिवासी समाजाच्या हिताची ५ वी आणि ६ वी सूची लागू झाली नाही. यामुळे मूलनिवासी म्हणून असलेले आदिवासी बांधव ११००० लाख कोटींच्या मालमत्तेला मुकले आहेत. भूमी अधिग्रहण कायद्यातून त्यावर संक्रात ओढवणार आहे. जल, जमीन , जंगल हिरावल्या जात आहे. आदिवासीच्या नावावर निवडून आलेले आमदार, खासदार समाजाचे नव्हे तर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. यामुळे आपल्याला सध्या न्याय मिळणार नाही. यासाठी देशभरातील आदिवासी बांधवांनी एकत्र येऊन या विरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. अशा लोकांना सत्तेत जाण्यापासून रोखले पाहिजे. आपले संघटन मजबूत केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. उद्घाटनपर भाषणात विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष वसंत पुरके म्हणाले, आपण वाघाची जात म्हणून पुढे आले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार अंगीकारून पुढे यावे, असे ते म्हणाले. गीत घोष यांनी समाजात योग्य नेतृत्वाचा अभाव असल्याचे मत व्यक्त केले. चळवळीने चौकटीबाहेर जाऊन काम करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. आदिवासी फासेपारधी समाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मतीन भोसले, आदिवासी आंद समाज समूहाचे अ‍ॅड. वसंत गव्हाळे यांनी सध्याच्या सरकारवर सडकून टीका केली. संघटन मजबूत करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन समाज बांधवांना केले. अ‍ॅड.गव्हाळे पुढे म्हणाले की, आज विधायक कार्यक्रमांचे विकासाकरिता सर्वाधिक गरज आहे. महापुरुषांचे विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवा. अर्थसंकल्पात केवळ पाच टक्के खर्च शिक्षणावर केला जातो. ही गंभीर बाब असूनही त्याबाबत कुणीही अवाक्षरसुद्धा बोलत नाही. सामाजिक विषमता दूर करायची असेल तर आरक्षण गरजेचे आहे. मंथन वैचारिकच असते. ते काल्पनिक असू शकत नाही. आदिवासींमध्ये महिला प्रधान संस्कृती पूर्वीपासून असली तरी अनेक प्रश्नही उद्भवत आहे. तर मतीन भोसले यावेळी म्हणाले की, समाजाचा विकास होईल त्या दृष्टीने व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे. प्रश्नांवर अनेक लोक भाषण देतात. मात्र प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष पुढे येवून कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यावेळी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून समाज बांधव दाखल झाले होते. यावेळी व्यासपीठावर बहूजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणपतराव गव्हाळे, पी. एल. कुमरे, विठोबा मसराम यांच्यासह अनेकजण यावेळी उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)पुरकें ना कानपिचक्याराज्य अधिवेशनाचे उद्घाटक म्हणून आलेले वसंतराव पुरके भाषण संपताच घराकडे परतले. यावर अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी नोंदविली. असे लोक यापुढे व्यासपीठावर नको, जे उलटे मार्गदर्शन करतात. अशापासून समाजाने दूर राहण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.