आसूड यात्रा यवतमाळात

सध्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या लुटीवर आधारित आहे. ही लूट अशीच पाहात राहाल,

लुटीवर आधारित व्यवस्था : शेतकऱ्यांना एकजुटीचे आवाहन यवतमाळ : सध्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या लुटीवर आधारित आहे. ही लूट अशीच पाहात राहाल, तर वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. याविरूद्ध शेतकऱ्यांनी पेटून उठावे, असे आवाहन आमदार बच्चू कडू यांनी केले. ‘सीएम टू पीम’ या शेतकरी आसूड यात्रेला नागपुरातून सुरूवात झाली. ही यात्रा बुधवारी यवतमाळात धडकली. त्यावेळी आमदार बच्चू कडू मेडिकल कॉलेज चौकातील बचत भवनात आयोजित जनता दरबारात बोलत होते. ही यात्रा २१ एप्रिलला गुजरातमधील वडनगरला पोहचणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हातात विविध पक्षांचा झेंडा थोपविला जातो. हा झेंडा हातात घेतला की शेतकरी आपल्या समस्या विसरून जातात. खरे तर एकसारख्या शेतकरी आत्महत्यांनी राज्य हादरले आहे. तरीही सरकार काहीच करायला तयार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील १६ लाख कर्मचाऱ्यांपुढे हे सरकार गरागर वाकते. मात्र आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार साधा विचारही करीत नाही. त्यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली. देशाचे पंतप्रधान खोटारडे असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, ते केवळ मोठमोठ्या घोषणा करण्याच धन्यता मानतात. शेतकऱ्यांना थापा मारतात. नोटाबंदीत भाजपाचाच सर्वाधिक लाभ झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ताळेबंद बदलत असेल, तर एक लाख कोटी खर्च करून बुलेट ट्रेन आणण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांसाठी सरकारला काहीच करायचे नसून मुख्यमंत्रीही ठोस पावले उचलायला तयार नाही. हा प्रकार गंभीर असून यवतमाळ जिल्ह्यात आणखी मोठे आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशातील सर्वात मोठा प्रतिकात्मक पुतळा उभारला जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील, कालिदास आपटे, प्रा. प्रवीण देशमुख यांनीही मार्गदर्शन केले. एका बालकाने शेतकऱ्यांवर आधारित कविता सादर केली. त्यामुळे सर्वच भारावून गेले होते. (शहर वार्ताहर) शेतकऱ्यांना शपथ जनता दरबारात शेतकऱ्यांना एकजुटीची शपथ देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार कोडगे झाल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. उद्योजकांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकार पुढे सरसावत असताना शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी मात्र राज्याचा ताळेबंद बदलतो, असे सांगत असल्याबद्दल चिड व्यक्त केली गेली.