६७ महाविद्यालये प्राचार्याविना

शासनाकडून गेली काही वर्षात महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यात आली. यूजीसीच्या नियमानुसार महाविद्यालयात प्राचार्याची नेमणूक करणे क्रमप्राप्त आहे. असे असतानाही यवतमाळ जिल्ह्यातील

गजानन अक्कलवार - कळंबशासनाकडून गेली काही वर्षात महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यात आली. यूजीसीच्या नियमानुसार महाविद्यालयात प्राचार्याची नेमणूक करणे क्रमप्राप्त आहे. असे असतानाही यवतमाळ जिल्ह्यातील ९६ पैकी ६७ महाविद्यालये प्राचार्यांविना चालविली जात आहे. केवळ २९ महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य आहेत.विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर प्रत्येक तालुका पातळीवर किमान एका महाविद्यालयाला मान्यता देण्यात आली. मात्र विद्यमान शासनाने २००९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालये वाटली. यात विज्ञान महाविद्यालयांचा भरणा होता. यातील बहुतांश महाविद्यालये राजकीय मंडळींशी संबंधित आहे. युजीसीने उच्च शिक्षणक्षेत्रात तडजोड न करता प्राचार्य पदासाठी कडक नियमावली लागू केली. त्यासाठी ४३ हजार रुपयांची मूळ वेतनाची श्रेणीही मंजुर केली. परंतु राज्य शासनाने वेतनाला कात्री लावत प्राचार्यांना प्राध्यापकांप्रमाणे ३७ हजाराची वेतन श्रेणीत ठेवले. कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांव्यतिरिक्त अन्य महाविद्यालयांना वेगळे नियम लावण्यात आले. त्यामुळे अनुदानाचा प्रश्न, कठीण निकष, ४०० गुणांचा एपीआय, पाच वर्षांचे प्राचार्यपद आणि प्राध्यापकांइतकीच वेतनश्रेणी यामुळे कोणीही सहा तासाच्या प्राध्यापकी पेशाला सोडून चोवीस तास कार्यरत प्राचार्य पदाची जबाबदारी स्वीकारायला तयार होताना दिसत नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात विविध ९६ महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त प्राचार्य कार्यरत आहे. म्हणजेच ७० टक्के महाविद्यालये प्राचार्यविना चालविली जात आहे. त्यामुळे संबधित महाविद्यालयात शिक्षणाची काय अवस्था असतील याची कल्पना आल्याशिवाय राहत नाही.कला, विज्ञान आणि वाणिज्यची ४७ महाविद्यालये आहे. त्यापैकी केवळ १६ ठिकाणी प्राचार्यांची नेमणूक आहे. ११ शिक्षण महाविद्यालय असून केवळ ४ ठिकाणीच प्राचार्य आहे. १० शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय असून केवळ ३ ठिकाणीच प्राचार्य आहे. आयुर्विज्ञान व फार्मसीचे दोन महाविद्यालय असून केवळ एका ठिकाणीच प्राचार्य कार्यरत आहे. बीबीए, बीसीए(व्यावसायीक अभ्यासक्रम) चे १४ महाविद्यालय असून केवळ एकाच ठिकाणी प्राचार्याची नेमणूक आहे. अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षणाचे ६ महाविद्यालय असून केवळ ४ ठिकाणीच प्राचार्य कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील तिनही समाजकार्य महाविद्यालयामध्ये एकही पूर्णवेळ प्राचार्य नाही. अशाप्रकारे यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षणाची विदारक स्थिती आहे. पुढील वर्षी जिल्ह्यातील चार प्राचार्य सेवानिवृत्त होत आहे. त्यामुळे प्राचार्य नसलेल्या महाविद्यालयांच्या संख्येत भर पडणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयांना कडक निकषांच्या आधारावार प्राचार्य नियुक्तीची सक्ती करण्याची गरज आहे.