४९ सावकरांनी हडपली ५०० एकर शेतजमीन

जिल्ह्यातील ४९ सावकारांनी शेतकऱ्यांची तब्बल ५०० एर जमीन हडपली आहे. त्यांच्याविरूद्ध तक्रार करूनही अद्याप शेती परत न मिळाल्याने

शेतकरी अडचणीत : येरझारा मारल्या, शेती परत भेटलीच नाही रूपेश उत्तरवार । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्ह्यातील ४९ सावकारांनी शेतकऱ्यांची तब्बल ५०० एर जमीन हडपली आहे. त्यांच्याविरूद्ध तक्रार करूनही अद्याप शेती परत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर आता भीग मागण्याची वेळ ओढवली आहे. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यासाठी अवैध सावकारी अधिनियम झाला. मात्र या अधिनियमनाने सावकारांनाच पाठबळ मिळाले. परिणामी सावकारी प्रकरणात शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. राळेगाव तालुक्यातील चिखली वनोजा येथील शेतकरी रवींद्र आंडे, चहांदचे ज्ञानेश्वर धोबे, शेळीचे लहू पडोळे, मारेगाव तालुक्यातील कुंभाचे मधुकर घोटेकर, रमेश मुडे, तिवसाचे रामराव राठोड, मुडाणाचे विनोद घुमनार, झुलीचे किशोर काळे, कामठवाड्याचे गजानन राठोड, बारडतांडा येथील अनिता जाधव, साधुनगर तांड्याचे बाबूलाल जाधव, मांजर्डाचे विनोद भोंडे, करंजखेडचे दत्ता चव्हाण, मुडाणाचे भिक्कू बाबना, मावळणीचे हरिभाऊ गाडगे, असे अनेक अनेक शेतकरी अवैध सावकारीला बळी पडले आहेत. या शेतकऱ्यांनी सावकारांकडे जमीन गहाण ठेवूक कर्ज घेतले. मात्र कर्ज फंडूनही अनेकांना जमीन परत मिळाली नाही. सावकारी कायद्याच्या माध्यमातून जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून शेतकरी धडपडत आहे. सहकार विभागात येरझारा मारत आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. सहकार विभागाकडे कलम १६ अंतर्गत २९, तर कलम १८ अंतर्गत २० प्रकरणे ताबा प्रक्रियेसाठी पेंडींग आहेत. कायद्यातील पळवाटा त्याला कारणीभूत ठरत आहे. शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल लागताच सावकार कोर्टात जातो आणि स्टे मिळवितो. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचीच शेती परत मिळणे अवघड झाले आहे. धाड घालण्यासाठी स्वखर्चांची अट सावकारी अधिनियमात तक्रार दाखल झाल्यानंतर सावकाराच्या घरी धाड घालताना फौजफाट्यासह जावे लागते. यावरील खर्चासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. यामुळे पोलीस, चित्रिकरण, वाहन आणि इतर बाबींवरील खर्च सहकार विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करावा लागतो.