हजाराच्या अनुदानासाठी ४०० रुपये खर्च

सोयाबीन उत्पादकांना २०० रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासानाने जाहीर केला.

अनुदान नको, खर्च आवरा! : सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी यवतमाळ : सोयाबीन उत्पादकांना २०० रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासानाने जाहीर केला. मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती पडणाऱ्या अनुदानाचे निम्मे पैसे कागदपत्रे गोळा करण्यावर खर्च होत आहे. एक हजार रूपयांचे अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ४०० रूपये खर्च करावे लागत आहे. आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत सोयाबीन विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०० रूपये प्रती क्विंटल अनुदान मिळणार आहे. २५ क्विंटलपर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्यक्षात या तीन महिन्यात भाव पडलेले होते. यामुळे चार ते पाच क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विक्रीस नेले होते. आता अनुदान मिळविण्यासाठी प्रत्येक अर्ज चार प्रतीत सादर करण्याचे आदेश आहेत. त्यात सातबारा, पेरेपत्रक, आधारकार्ड, बँक पासबुक यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांचा जाण्या-येण्याचा खर्च वेगळाच. एका सातबाऱ्याकरिता ३० रूपये लागतात. तर एका पेरेपत्रकाकरिता तलाठी सरासरी ५० रूपये घेत आहे. यानंतर बाजार समितीमध्ये प्रस्ताव सादर करता येतो. चार पेरेपत्रकासाठी २०० रूपये आणि चार सातबाऱ्यासाठी १२० रूपये असे ३२० रूपये दोन कागदपत्रासाठी लागतात. प्रवासाची तिकीट व झेरॉक्स खर्च असा ४०० रूपयांचा खर्च एका शेतकऱ्याला सोसावा लागत आहे. (शहर वार्ताहर) इतर शेतकऱ्यांचे काय? सोयाबीनची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी पटवाऱ्यांकडे आहे. असे असताना पेरेपत्रकाची गरज का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाव कमी असल्याने तीन महिन्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले नाही. असे शेतकरी अनुदानास मुकणार आहे. तसेच खासगीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले त्यांना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानातून वगळले गेले आहे. यामुळे अनुदान म्हणजे धुळफेक करणारे ठरली आहे.