१० बदल्या रद्दचा प्रस्ताव

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने जवळपास १० कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला.

आरोग्य विभाग : सर्वसाधारण सभेतील वादावरून निर्णययवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने जवळपास १० कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील वादानंतर प्रभारी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव सादर केल्याचे वृत्त आहे.सर्वसाधारण सभेत नवीन बृहत आराखड्यातील आकृतीबंधानुसार नव्याने पदस्थापना झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापनेचा व काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सोयीच्या बदल्यांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. नवीन पदांना वेतन कुठून देणार, वित्त विभागाने तरतूद केली काय, असा प्रश्न सभेत उपस्थित झाला होता. २00१ च्या लोकसंख्येवर आधारित नवीन पदे १७ जानेवारी २0१३ रोजी मंजूर झाली होती. वित्त विभागाने २0१५ मध्ये आर्थिक तरतूद केली. आरोग्य संचालनालयाने तसे जिल्हा परिषदेला कळविले होते. काही सदस्यांच्या मागणीनंतर १७ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत या पदांना मान्यता देण्यात आली होती, असे सांगण्यात येते. याच मुद्दावरून गेल्या सर्वसाधारण सभेत रणकंदन माजले होते. सोयीच्या बदल्यांवरून रान उठले होते. त्यानंतर प्रभारी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नवीन बृहत आराखड्यानुसार नियुक्त सात, तर तीन जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या, अशा १0 जणांच्या बदल्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याची माहिती आहे. यामुळे कर्मचारी संघटना आणि प्रशासनातील वाद पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. या बदल्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करणे म्हणजे त्या चुकीच्या झाल्या होत्या, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. याविरूद्ध कर्मचारी संघटना वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा अशोक जयसिंगपुरे यांनी दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)२0१३ च्या बदल्यांचा मुद्दा प्रलंबितचयापूर्वी २0१३ मध्ये काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्याला विरोध दर्शवून कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली होती. त्याची वाशीमच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली होती. त्यांनी आपल्या अहवालात बदल्या चुकीच्या असल्याचे नमदून केले होते, अशी माहिती आहे. येथील तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र कारवाईस टाळाटाळ केली. त्याविरूद्ध कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य सचिवांकडे आक्षेप घेतला. त्यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र दिले. आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला तब्बल नऊ पत्रे दिली. तरीही अद्याप या प्रकरणी कारवाई प्रलंबितच आहे.