आदिवासी-गैरआदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची चौकशी करावी

राज्य सरकारने आदिवासींकरिता जमीन प्रत्यार्पणाचा १९७४ चा कायदा संमत करून आदिवासींची गैरआदिवासींना विकलेली जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ अ नुसार कायद्यात दुरुस्ती करून आदिवासींच्या जमीन खरेदी-विक्रीस निर्बंध घातले व हस्तांतरणाला बंदी असल्याबाबत ७/१२ वर नोंदीसुद्धा घेतल्या. त्यामुळे आदिवासींची जमीन खरेदी करावयाची असल्यास राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय खरेदी करू शकत नाही. परंतु काही आदिवासींचे अज्ञान व व्यासनाधीनतेचा गैरफायदा घेऊन इतर गैरआदिवासी हे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात लाच घेऊन काही लोक कायद्याविरुद्ध व्यवहार करीत आहेत, अशी तक्रार विजय मस्के यांनी आदिवासी संघटना यांच्याकडे केली आहे. अशा प्रकारची प्रकरणे मानोरा तालुक्यातील शेंदुरजना अढाव मंडळात होताना दिसतात. या प्रकरणांची चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच गैरआदिवासींनी आदिवासींकडून खरेदी केलेल्या अनधिकृत जमिनीच्या नोंदी फेरफारमध्ये घेतल्याची चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात दिला आहे. निवेदन देते वेळी बंडू वाघमारे, चंदूभाऊ भुजाडे, आनंद खुळे, सुभाष मोरकर, मस्के महाराज, सचिन झळके, संजय गोदमले, गजानन डोलारकर, वाघमारे, संजय भवाळ, दिलीप अंबोरे, गोपाल लावरे उपस्थित होते.