११ हजार शेतक-यांच्या कर्जाचे रूपांतरण

वाशिम जिल्ह्यात आतापर्यंंत ३२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे रुपांतरण; पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण व्याज माफ होणार.

वाशिम : राज्यसहकारी बँकेसह, नाबार्ड आणि राज्य शासनाने ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात निधी उपल्बध करून दिल्यानंतर अकोला-वाशिम जिल्हा सहकारी बँकेने शेतकर्यांच्या कर्ज रुपांतरणास प्रारंभ केला असून, ऑगस्ट अखेर वाशिम जिल्ह्यातील ११ हजार १३४ शेतकर्‍यांना ३२ कोटी ११ लाख रुपयाच्या कर्जाचे रुपांतरण करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांच्या गत वर्षीच्या कर्जाचे रुपांतरण करण्याचे निर्देश राज्यशासनाने दिले होते. त्यानुषंगाने वाशिम जिल्ह्यातील २0 हजार २३८ शेतकर्‍यांचे १0९ कोटी ५६ लाख २५ हजार रुपयांचे कर्ज रुपांतरीत करावे लागणार होते. त्यानुषंगाने अकोला-वाशिम जिल्हा सहकारी बँकेने दहा ऑगस्टपासून वाशिम जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या गतवर्षीच्या पीककर्जाचे रुपांतरण सुरू केले आहे. दरम्यान ऑगस्ट अखेर गत वर्षीचे आणि २0१३-१४ या वर्षाचे फेररुपांतरण मिळून आतापर्यंंत १९ टक्के कर्जाचे रुपांतरण केले आहे. कर्जाचे रुपांतरण करणार्‍या शेतकर्‍यांचे पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण व्याज माफ होणार आहे. गतवर्षीची अवर्षण स्थिती पाहता कमी आलेली आणेवारी आणि फेब्रुवारी मार्च महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे रब्बीच्या शेतकर्‍यांचे झाले होते. त्यानुषंगाने आपदग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत व सवलत देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार २0१४-१५ या वर्षामधील पीककर्जाचे व्याजासह पुढील पाच वर्षासाठी रुपांतरण करण्याचे निर्देश खरीप हंगामाच्या प्रारंभीच देण्यात आले होते. सहकारी व व्यापारी बँकांनी कर्जाचे रुपांतरण केले होते; मात्र वाशिम जिल्ह्यातील बँक कर्जाचे रुपांतरण करीत नसल्याची शेतकर्‍यांची ओरड होती. त्यावर राज्यशासनाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय घेऊन हमी दिल्याने पीकर्जाच्या रुपांतरणास प्रारंभ झाला होता. त्याचा आतापर्यंंत नऊ हजार ४७६ शेतकर्‍यांना लाभ झाला असून, त्यांच्या २७ कोटी २९ लाख रुपयांच्या कर्जाचे रुपांतरण करण्यात आले आहे. प्रारंभी यासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा सहकारी बँकांना उपलब्ध झालेला नव्हता. त्यामुळे या बँकांकडून कर्जाचे रुपांतरण करण्यात विलंब होत होता. प्रकरणी ७ ऑगस्ट दरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळून पीककर्जाच्या रुपांतरणाचा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. दुसरीकडे पीककर्जाच्या तुलनेत रुपांतरीत कर्जाचा दर अधिक असल्याने या कर्जावरील पुढील पाच वर्षाच्या कर्जावरील सहा टक्के प्रमाणे होणारे व्याज शेतकर्‍यांच्यावतीने शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे.