अमोल जायभाये / खामगावराज्यामध्ये सध्या २९ शासकीय जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत; मात्र या प्रयोगशाळांमध्ये अनेक समस्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सर्व मृद सर्वेक्षण चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ५ वर्षांची योजना तयार करण्यात आली आहे. यासाठी १७२९. ६0 लक्ष रुपयाच्या निधिला शासनाने ६ सप्टेंबर रोजी मंजूरी दिली आहे. शेतकर्यांना त्यांच्या शेतजमिनीतील मातीचे परिक्षण अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेबाबतची माहिती मृद विश्लेषणाव्दारे देण्यात येते. मृद विश्लेषण केल्यावर कृषी विद्यापीठाच्या शिफारसीनुसार खतांचा योग्य वापर केल्यास शेतकर्यांच्या उत् पादन खर्चात बचत होऊन पीक उत्पादनात वाढ होते. यासाठी प्रयोगशाळांना आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मृद सर्वेक्षण ही योजना याआधी केंद्र सरकारमार्फत राबवीण्यात येत होती; मात्र केंद्राने ही योजना बंद केली. ही योजना सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने याचा भार उचलला. राज्याच्या कृषि विकासात, प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतकर्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होण्यासाठी व जमिनीचे आरोग्य टिकविण्यासाठी एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनावर आधारीत योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेचा कालावधीही योजना २0१४-१५ ते २0१८-१९ या पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. २0१४-१५ साठी ३४५.९२ लक्ष आणि २0१४-१५ ते २0१८-१९ या पाच वर्षासाठी १७२९.६0 लक्ष रुपयांचा निधी शासनाने मंजुर केला आहे.
माती परिक्षण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण होणार
By admin | Updated: September 11, 2014 00:43 IST