जिल्हा परिषदेचे शिक्षक कोणतेही राष्ट्रीय काम करण्यास मागे हटत नाही. शासनाच्या आदेशाने अनेक कामे केली जात आहेत. कोरोना काळात कोरोनाविषयक कामे केली आहेत. मात्र आपत्ती व्यवस्थापनाचे लेखी आदेश नसल्याने त्यांना काही बरे-वाईट झाले तर विमा कवच मिळत नाही. दोन शिक्षकांचा कोरोना काळात मृत्यूू झाला; परंतु त्यांना विमा संरक्षण कवच मिळाले नाही. त्यांचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. कोरोनाविषयक कामकाजाकरिता वरिष्ठ कार्यालयाचा लेखी आदेश मिळावा, कोरोनाविषयक कामासाठी गरोदर, स्तनदा माता शिक्षिका यांची नियुक्ती करू नये, दुर्धर आजार असणाऱ्या, दिव्यांग, ५३ वर्षावरील शिक्षकांची नियुक्ती करू नये, रोटेशन पद्धतीने १०, १० दिवस नियुक्ती देण्यात यावी, विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षण सेवक, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांवरील शिक्षकांना नियुक्ती देऊ नये व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शाळेच्या कार्यक्षेत्रातच नियुक्ती द्यावी.
यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल डेरे, अर्जुन लोंढे, प्रवीण म्हातारमारे, बालाजी फताटे आदी उपस्थित होते.