यासंदर्भातील निवेदनात नमूद केले आहे की, शासनाकडे मागील चार वर्षांपासून आरटीई अंतर्गत झालेल्या मोफत प्रवेशांचे शुल्क प्रलंबित आहे. दुसरीकडे सुमारे ७५ टक्के पालक त्यांच्याकडे थकीत असलेले शुल्क भरण्यास तयार नाहीत. यामुळे सर्वच संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शाळांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन स्कूलबस खरेदी केल्या. त्याचे व्याज थकीत आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मानधन देता येणे अशक्य झाले. यामुळे काही शिक्षक उदरनिर्वाह करण्यासाठी भाजीपाला विकत आहेत. काहींनी हातगाडीवर सॅनिटायझर, वडापाव विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. तथापि, मागील सत्रात शिक्षकांचे पगार थकीत असल्याने हे शिक्षक यंदाच्या सत्रात ऑनलाईन शिक्षण देतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्भवलेल्या या समस्या विनाविलंब निकाली काढाव्यात, अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.
निवेदनावर विदर्भ अध्यक्ष अभिजित देशमुख, राज्य सदस्य राहुलदेव मनवर, जिल्हाध्यक्ष सुभाष बोरकर, सचिव जगदीश काळे यांच्यासह गणेश मोहळे, नितीन पवार, कृतिक चव्हाण, अनिल चव्हाण, किशोर बिडवाल, बालाजी चाैधरी, रमेश पवार, वंदना किनकर, अनिल धुमकेकर, सुनील कदम, विनायक दुधे, मुकेश चरखा, पवन खंडेलवाल, प्रकाश मुंधरे, गजानन पाधे, अमोल शुक्ला, प्रशांत लोखंडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
..................
कोट :
कोरोना संकटामुळे गेल्या १५ महिन्यांपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाही कुलूपबंद आहेत. मुलांना ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यात आले; मात्र पालक शुल्क भरण्यास तयार नाहीत. शासनाकडे मोफत प्रवेशाचा शुल्क परतावा प्रलंबित आहे. यामुळे संस्थाचालक अडचणीत सापडले आहेत. या समस्या निकाली काढण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.
- सुभाष बोरकर
जिल्हाध्यक्ष, मेस्टा संघटना