३३ कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीच्या दरबारात

अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना; प्रारूप आराखड्याला लघू गटाची मंजुरी.

वाशिम: विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनांच्या परिपूर्ण पूर्ततेसाठी ३३.४९ कोटींच्या कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय नियोजन समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना सन २0१६-१७ अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या लहान गटाच्या बैठकीत विशेष घटक उपयोजना व आदिवासी उपयोजनाच्या प्रारूप आराखड्याला सोमवारी मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला आमदार राजेंद्र पाटणी, वाशिमच्या नगराध्यक्ष लताताई उलेमाले, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अहमद, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अनिल कांबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेंद्र गवळी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त एम. जी. वाठ, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी नितीन तायडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगिरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. खांडेकर, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक बळवंत गजभिये यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. समाजकल्याण विभागाचे वाठ यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी विविध कार्यालयीन यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीच्या प्रस्तावांबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी सन २0१६-१७ मध्ये जिल्ह्याला ४८ कोटी ९0 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला; मात्र विविध कार्यान्वयित यंत्रणांकडून ६३ कोटी १४ लक्ष रुपये इतक्या निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, मंजूर आर्थिक र्मयादेपेक्षा १४ कोटी २४ लक्ष रुपये अतिरिक्त निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. आदिवासी उपयोजनाबाबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी नितीन तायडे यांनी सांगितले की, सन २0१६-१७ साठी जिल्ह्याला १६ कोटी ८७ लाख नियतव्यय मंजूर असून जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून ३६ कोटी १३ लक्ष १३ हजार रुपयांच्या निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मंजूर आर्थिक र्मयादेपेक्षा १९ कोटी २५ लक्ष ८६ हजार रुपये अतिरिक्त मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले.