संयुक्त बँक खात्यासाठी पालकांची कसरत!

५० टक्के खाते क्रमांक अद्याप अप्राप्त : मोफत शालेय गणवेशाची रक्कम बँक खात्यात जमा कशी होणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : अनुसूचित जाती, जमाती व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाची रक्कम आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे; मात्र बँकेतील गर्दी आणि काही राष्ट्रीयीकृत बँका झिरो बॅलन्स खाते उघडून देण्यास नकार देत असल्याने विद्यार्थी व पालकांना खाते उघडण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात केवळ ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे खाते क्रमांक पंचायत समित्यांकडे प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, मे महिन्याच्या १३ तारखेपर्यंतच हे खाते क्रमांक सादर करण्याची मुदत असताना आता २० दिवस उलटले तरी, जिल्हा स्तरावर अद्याप एकाही पंचायत समितीचा अहवाल प्राप्त झाला नाही, हे विशेष. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दोन जोडी गणवेशाची रक्कम देण्यात येते. यापूर्वी ही रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीला दिली जात होती; परंतू त्यातील गैरप्रकार टाळण्याकरिता आता थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांंच्या खात्यात रक्कम टाकली जाणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ जवळपास ८५ हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार असून, त्यात ४५ हजार मुली आणि ३० हजार मुलांचा समावेश आहे. पूर्वीच्या योजनेनुसार अनुसूचित जाती-जमाती व द्रारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शालेय गणवेश पुरविले जायचे. दोन गणवेश देण्यासाठी त्या गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत होती. मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष मिळून त्या गणवेशाची खरेदी करायचे. एका गणवेशासाठी २०० रुपये असे दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये एका विद्यार्थ्याच्या मागे शाळेला मिळत होते; परंतु आता ही रक्कम सर्व शिक्षा अभियानाकडून विद्यार्थ्यांच्या शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यावर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक असे खाते उघडण्यासाठी बँकांमध्ये जात आहेत; मात्र चलन तुटवड्यामुळे अगोदरच बँकांमध्ये ग्राहकांची गर्दी राहत असल्याने बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या काऊंटरवर पोहोचले तर ते ‘झिरो बॅलन्स’ वर खाते उघडण्यास नकार देत आहेत. आज या, उद्या या, असे काही बँक अधिकारी सांगतात, तर काही राष्ट्रीयीकृत बँका विद्यार्थ्यांला गणवेशाच्या ४०० रुपयांकरिता ५०० पयांचे खाते उघडावे लागणार असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे शासनाची ही योजना अनेक पालकांसाठी डोकेदुखी बनली आहे. संयुक्तऐवजी वडिलांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची मागणीशासनाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थी आणि त्याच्या आईच्या संयुक्त खात्यावर मोफत गणवेशासाठी रक्कम जमा करावी लागणार आहे. तथापि, हे खाते उघडताना मुलगा व आईला बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. शासकीय बँकांत कामाच्या व्यापामुळे खाते उघडण्यास विलंब लागत आहे, तर काही राष्ट्रीयीकृत बँका झिरो बॅलन्सचे खाते उघडण्यास नकार देत असल्याने गणवेशासाठी मिळणारी रक्कम वडिलांच्या बँकेत आधीच सुरू असलेल्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्यात नगर परिषदेच्या आठ, तर जिल्हा परिषदेच्या १२० शाळा आहेत. त्यामधील नगर परिषदेच्या शाळांतील सर्वच विद्यार्थ्यांचे खातेक्रमांक पंचायत समितीकडे प्राप्त झाले आहेत; मात्र जिल्हा परिषदेच्या एकाही शाळेतील विद्यार्थ्यांचे खातेक्रमांक अद्याप प्राप्त झाले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावरून ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संयुक्त खाते उघडण्यासाठी त्यांच्या पालकांना किती कसरत करावी लागत आहे, ते स्पष्ट होते. येत्या महिनाभरात मंगरुळपीर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांतील विद्यार्थ्यांचे खाते क्रमांक प्राप्त होण्याची मुळीच शक्यता नसल्याची शक्यताही संबंधितांनी वर्तविली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार मोफत गणवेशाची रक्कम विद्यार्थी आणि प्रामुख्याने आईच्या संयुक्त खात्यावर जमा करावी लागणार आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांकडे खाते क्रमांक १३ मे पर्यंत सादर करावे लागणार होते; परंतु पालकांना खाते उघडण्यासाठी विलंब लागत असल्याने अद्याप ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे खाते क्रमांक पंचायत समित्यांकडेही प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे रक्कम जमा करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागत आहे. -अंबादास मानकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद, वाशिम