संतोष वानखडे / वाशिमवृद्धापकाळात आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास किंवा उदरनिर्वाहासाठी निर्वाह भत्ता देण्यास नकार देणार्या मुलांच्या मुजोरीला वेसण घालण्यासाठी शासनाने ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण २0१0 मध्ये स्थापन केले आहे. गत चार वर्षात जिल्हय़ात केवळ पाच वृद्ध माता-पित्यांनी आपल्या बंडखोर अपत्यांविरुद्ध या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितल्याची माहिती हाती आली आहे. या पाचही प्रकरणांचा ह्यनिकालह्ण तातडीने लावण्याची तत्परता वाशिम उपविभागाने दाखविली आहे.वृद्धापकाळात आई-वडिलांचा सांभाळ करण्यास किंवा उदरनिर्वाहासाठी निर्वाह भत्ता देण्यास नकार देणार्या, आई-वडिलांना वार्यावर सोडणार्या मुलांच्या मुजोरीला वेसण घालण्यासाठी शासनाने एक अधिनियम पारित केला. आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम - २00७ व व २0१0 च्या नियमाने ज्येष्ठ नागरिक व जन्मदात्याचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी वारस किंवा अपत्यांवर सोपविली आहे. वृद्धापकाळात सांभाळ करण्यास नकार दिल्यास किंवा उदरनिर्वाहासाठी दरमहा निर्वाह भत्ता न दिल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना या ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या मुलांकडूनच आयुष्याच्या निर्णायक टप्प्यात अनेक आई-वडिलांच्या वाट्याला हाल अपेष्टा येतात. आई-वडिलच अडगळ वाटू लागल्याने त्यांची देखभाल न करणे, त्यांचा तिरस्कार करणे याबरोबरच त्यांना घराबाहेर काढण्यापर्यंतही काहींची मजल जाते. न्यायाधिकरण वृद्धापकाळात आई-वडिलांना वार्यावर सोडणार्या बेजबाबदार मुलांना वेळप्रसंगी तुरुंगातही खडी फोडायला पाठवू शकते. ज्येष्ठ नागरिक अथवा आई-वडिलांनी तक्रार अर्ज दिल्यास हे न्यायाधिकरण मुले किंवा त्यांचा सांभाळ करणार्या नातेवाइकांना बोलावून घेते. जिल्ह्यात वाशिम उपविभागाचा अपवाद वगळता कारंजा व मंगरुळपीर उपविभागात अशा प्रकारची एकही तक्रार उपविभागीय अधिकार्यांकडे आलेली नाही. वाशिम उपविभागाच्या न्यायाधिकरणात २0१४ या वर्षात एकूण पाच तक्रारी आल्या होत्या. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी अशोक अमनकार यांनी तातडीने या पाचही प्रकरणांचा निकाल देत बेजबाबदार मुलांना दोषी धरले आहे. माता-पित्यांना उदरनिर्वाहासाठी दरमहा निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश अमनकार यांनी दिले आहेत.
चार वर्षात केवळ पाच माता-पित्यांच्या तक्रारी
By admin | Updated: January 11, 2015 00:28 IST