वाशिम : शासनाकडून मिळालेला निधी विहित कालावधीतही काही विभागांना खर्च करता येत नसल्यावरून पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी आक्रमक पवित्रा घेत संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत रविवारी घेतला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर यापुढे संनियंत्रण समितीचा वॉच राहणार आहे.
नियोजन भवन येथे १५ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे, खासदार भावना गवळी, आमदार ॲड. किरणराव सरनाईक, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्याचे मागासलेपण ओळखून वाशिमचा समावेश आकांक्षित जिल्ह्यात केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. हा निधी विहित कालावधीत खर्च होणे अपेक्षित असताना, अनेक विभागांचा निधी अखर्चित राहत असल्याने अखर्चित निधी हा शासनजमा करण्याची वेळ येते. यापुढे निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता म्हणून सर्व यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करावे आणि उपलब्ध निधी निर्धारित वेळेत खर्च करीत विकासकामांना गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री देसाई यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर संनियंत्रण करणारी समिती गठित करण्यात येईल. जिल्हा समितीकडून देण्यात येणारा निधी हा वेळेत आणि निकषानुसार खर्च करण्याकडे समितीचे लक्ष राहणार आहे. प्रशासनातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वाशिम या आकांक्षित जिल्ह्यात काम करताना विकासाचे आव्हान स्वीकारून काम करावे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत-जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार गवळी यांनी जिल्ह्यातील काही गावांतील वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्यामुळे त्यासाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे सुचविले. आमदार ॲड. सरनाईक यांनी रिसोड शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे त्वरित पूर्ण झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आमदार पाटणी यांनी जिल्ह्यातील कृषी पंपांच्या वीज जोडणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बंद असलेले आर. ओ. प्रकल्प त्वरित सुरू करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आमदार झनक म्हणाले, जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांना चांगल्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे सुचविले.
-----------------------------१७० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता
या सभेत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत मार्च-२०२१ अखेर खर्च झालेल्या १७० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर महसूल व भांडवली क्षेत्रांतर्गत २८ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनीता आमरे यांनी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना याबाबत सादरीकरण केले.
------------------------कोरोना उपाययोजनांसाठी ५५ कोटी
जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमधून १३१ योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. यावर्षी कोविड-१९ उपाययोजनांसाठी ५५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.