वाशिम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) सहा पंचायत समित्यांमधील २७ व जिल्हा परिषदेतील १४ सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याचा आदेश पारित केला. यामुळे ओबीसी आरक्षण पूर्णत: शून्यावर आले असून, प्रत्यक्ष पोटनिवडणुकीद्वारे ही पदे आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरली जाणार आहेत. पायउतार झालेले सदस्य या निवडणुकीला सामोरे जातील; पण पुन्हा बाजी मारण्यासाठी त्यांचा चांगलाच कस लागणार असल्याचे मत राजकीय जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक ७ जानेवारी २०२० रोजी झाली होती. ८ जानेवारीला मतमोजणी होऊन २७ टक्के आरक्षणानुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेत १४, तर पंचायत समित्यांमध्ये २७ सदस्य आरूढ झाले. मात्र, ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी आदेश पारित करून आधी वाशिम जिल्हा परिषदेतील १४ आणि वाशिम, मंगरूळपीर, रिसोड व मालेगाव या चार पंचायत समित्यांमधील १९ ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल ठरविले. त्यानंतर १६ मार्च २०२१ रोजी धडकलेल्या आदेशात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा कमाल आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत असोत अथवा नसोत, न्यायालयाच्या आदेशाने संबंधित सर्व जागा रिक्त झाल्याचे विधिमत प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील कारंजा आणि मानोरा येथीलही प्रत्येकी चार, अशा एकूण आठ पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण आता शून्यावर आले असून, पोटनिवडणुकीद्वारे सर्वसाधारण प्रवर्गातून सदर जागा भरल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय व राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पायउतार झालेल्या ओबीसी सदस्यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याची माहिती आहे, तसेच पुन्हा निवडणूक झाल्यास त्यालाही सामोरे जाण्याच्या ते तयारीत आहेत. मात्र, गतवेळच्या निवडणुकीत थोड्या फरकाने पराभव झालेल्या उमेदवारांचे कडवे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. याशिवाय पायउतार झालेल्यांपैकी ज्यांनी वर्षभरात विकासाला दुय्यम स्थान दिले, असे तत्कालीन सदस्य अडचणीत सापडणार आहेत, असा राजकीय जाणकारांचा कयास आहे.
...................
बॉक्स :
एकीकडे पुनर्विचार याचिकेची तयारी, दुसरीकडे वाजतोय ‘बिगुल!’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेतील १४ व पंचायत समित्यांमधील २७ ओबीसी सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याने संबंधितांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली आहे. दुसरीकडे मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणूक घेण्यासंबंधी ‘बिगुल’ वाजत आहे. विशेषत: येत्या २३ मार्च रोजी रिक्त एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागांवर महिला आरक्षण निश्चित करण्यासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही जाहीर झालेला आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीशिवाय पर्याय नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांमधून बोलले जात आहे.