शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर, मंगरूळपीर) यांनी १८ जुलै २००९ रोजी अर्जदार गजानन राऊत यांची आई मयत सुमित्राबाई राऊत यांचा भूर येथील गट क्रमांक ५, २८, २९, ८६, ८७ व १० आणि वनोजा-१ येथील गट क्रमांक १५७/५ मधील प्रत्येक गटात १/४ हिस्सा असल्याचा हुकूमनामा पारित केला. विद्यमान न्यायालयाने प्रत्येक गटात हिस्सा देऊन जमीन ताब्यात देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहार करून तहसीलदारांना सूचना केल्या.
दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडून रीतसर आदेश घेऊन भूसंपादन करणे आवश्यक होते; मात्र असे न होता भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतूने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी गोगटे यांनी पक्षकार मोरेश्वर भोलेनाथ राऊत व तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ यांच्या सहमतीने ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी मोरेश्वर राऊत यालाच मोबदला मिळावा, या उद्देशाने विनासंमती निवाडा घोषित केला.
तथापि, अर्जदार गजानन राऊत आणि अर्जदाराची आई मयत सुमित्राबाई राऊत यांना भूमिहीन करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नाही. सदर बाब विद्यमान न्यायालयाने स्पष्ट केली असता वाटणीप्रकरणी विद्यमान न्यायालयाचे आदेश घेणे उचित होते; परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच १० एप्रिलपर्यंत न्याय द्यावा; अन्यथा आत्मदहन करू, असा इशारा संबंधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.