कारंजा : महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पक्षपातीपणा करून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप कारंजा शहर भाजपकडून करण्यात आला असून, याप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करणारे निवेदन कारंजा तहसीलदारांना १५ सप्टेंबर रोजी कारंजा भाजपकडून देण्यात आले.
कारंजा भाजप शहर तसेच विविध भाजप आघाड्या व सेलकडून कारंजा तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. नायब तहसीलदार हरणे यांनी हे निवेदन स्वीकारले. या निवेदनात म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पक्षपातीपणा करून सुप्रिम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात हलगर्जीपणा केल्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेले. त्याचा आम्ही भाजप ग्रामीण व भाजप शहरच्यावतीने जाहीर निषेध करतो. तसेच आगामी काळात कोणत्याही पदाची निवडणूक ही ओबीसीचे आरक्षण लागू झाल्याशिवाय घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष डॉ. राजीव काळे, शहराध्यक्ष ललित चांडक, तालुका सरचिटणीस श्रीकृष्ण मुंदे, संकेत नाखले, संतोष गुल्हाने तसेच शहर सरचिटणीस शशी वेळूकर, रणजित रोतले यांच्यासह भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कानकीरड, भाजप सरचिटणीस श्रीकृष्ण मुंदे, संदीप गढवाले, भाजप युवा मोर्चा शहराध्यक्ष अमोल गढवाले, प्रा. ज्ञानेश्वर काळे, नगरसेविका प्राजक्ता माहितकर, पायल तिवारी, मेघा बांडे, पापळकर, अनिता, पिंकी शुक्ला, रामकिसन चव्हाण, डॉ. मनोज रसाळे, अभिनव तापडिया, ललित तिवारी, स्वप्नील चौधरी, सविज जगताप, रितेश चौकसे, सुभाष कदम, दीपक कडू, मोहन पंजवाणी, प्रवीण धारस्करसह आमदार पाटणी यांचे स्वीय सहाय्यक प्रमुख संजय भेंडे उपस्थित होते.