भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश

भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णत्वास न गेल्याने वाशिम जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली.

वाशिम : भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णत्वास न गेल्याने जिल्ह्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प व इतर विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांना दिल्या. पळसखेड व मिझार्पूर लघु प्रकल्प व इतर सिंचन प्रकल्पांच्या भूसंपादन व पुनर्वसनविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयात १६ जुलै रोजी आयोजित आढावा बैठकीमध्ये ते बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रभारी उपायुक्त ओ. आर. अग्रवाल, जिल्हा भूसंपादन व पुनर्वसन अधिकारी बिबे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी अशोक अमनकार, राजेश पारनाईक, लघु पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता गायकवाड, भूमीअभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक एस. डी. लाखाडे, कार्यकारी अभियंता जयंत शिंदे, पवार, रिसोडचे उपअधीक्षक भूमिअभिलेख विजय सवडकर आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी द्विवेदी म्हणाले की, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. तसेच इतर पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादनाही गती द्यावी. त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या. प्रभारी उपायुक्त अग्रवाल म्हणाले की, पळसखेड व मिझार्पूर प्रकल्पांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याबाबत राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने पाठपुरावा करावा.