वाशिम : सन १९९८ ला अकोला जिल्ह्याचे विभाजन होऊन वाशिम या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. तथापि., जन्मानंतरच्या १६ वर्षाच्या दीर्घ कालखंडातही जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र विकासाचे बाळसे धरू शकले नाही. जिल्हाभरातील चार लाख ३0 हजार हेक्टर लागवडी खालील क्षेत्रफळांपैकी ५५ हजार ६00 हेक्टर ओलिताचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच येथे कृषी मालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांचा बोलबाला राहू शकतो. सदर उद्योग सुरू होण्यासाठी येथे प्रयत्नही झालेले आहेत. सहकार तत्वावरही काही उद्योग उभे झालेले आहेत. परंतु सहकारात स्वाहाकार घुसल्यामुळे यातील बहुतांश उद्योगांचा गर्भातच अंत झाला. शासन तथा प्रशासनाच्या उदासिन भूमिकेमुळे येथे एकही बाहेरचा उद्योजक यायला तयार नाही. जिल्ह्यातील काही उदयोन्मुख उद्योजक पुढे सरसावण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, बँका त्यांना कर्जपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे त्यांच्याही पदरात निराशा पडत आहे. सर्वात भीषण बाब म्हणजे शासनाने जिल्ह्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी पाच तालुक्याच्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित केले होते. यातील कारंजाचे औद्योगिक क्षेत्र कोणत्यातरी भानगडीत अडकले. उर्वरित वाशिम, मालेगाव, मानोरा व मंगरुळपीर येथील परिस्थितीही अत्यंत बिकट आहे. मंगरुळपीर- मानोरा मार्गावर मंगरुळपीर शहरापासून ३ किमी अंतरावर लघू औद्योगिकक्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने ७.८१ हेक्टर जमीन संपादीत केली आहे. यातील ५.९७ हेक्टर जमीन विकसीत केली असून यावर ३५ भूखंड निर्माण करण्यात आले आहे. यावर पुढे काय कार्यवाही झाली, हे गुलदस्त्यात आहे. दुदैवाची बाब म्हणजे यापैकी येथे एकही उद्योग सुरू झाला नाही. सदर लघू औद्योगिक क्षेत्रात पाण्याची सुविधा नसल्यामुळे उद्योजक येथे येण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. मानोरा येथेही देवठाणा रस्त्यावर शासनाने लघू औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता दिली आहे. यासाठी १४.७७ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. यावर तीन भूखंड निर्माण करण्यात आले असून तिन्ही भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. येथे औद्योगिक विकास महामंडळाने जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ, पथदिवे, रस्ते, अथवा पाणीपुरवठय़ाची प्रभावी योजना निर्माण केली नाही. परिणामी उद्योजकांनी सदर लघू उद्योग क्षेत्राकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. कारंजा एमआयडीसीचीही अशीच गत आहे. शासनाने १0 मे २00१ हा येथील औद्योगिक क्षेत्राला मंजुरी दिली होती. एमआयडीसीसाठी शिरपूर व तुळजापूर येथील ८५ हेक्टर जमीन ही संपादीत करण्यात आली होती. त्यावेळच्या बाजारभावाप्रमाणे शासनाने यासाठी निधी मंजूर केला होता. मात्र सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर एमआयडीसीच्या जागेवरून वाद निर्माण झाला. जमिनीच्या किंमती वाढल्याने शिवनगर भागातील शेतकर्‍यांनी एमआयडीसी करिता जमिनी देण्यास नकार दिला. यानंतर शहा गावाजवळील ई-क्लास जमिनीवर एमआयडीसी व्हावी अशी मागणी समोर आली. मात्र, राज्यकर्ते व शासनाने यासाठी विशेष परिश्रम घेतले नसल्याचे दिसून येते. सद्य:स्थितीत कारंजाच्या एमआयडीसी आवश्यकतेकडे कटाक्ष टाकल्यास येथे मोठय़ा कंपन्यांसाठी मालाची वाहतूक करणे सोपी जावी यासाठी दळणवळणाच्या सोयी निर्माण झाल्या आहेत. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पांमुळे २४0 किलोमीटर परिघात येणार्‍या अनेक छोट्या मोठय़ा शहरांचा विकास होणार आहे. कारंजा त्या परिघात येते. त्यामुळेच मिहान प्रकल्पाचा फायदा कारंजाला होणार आहे. नव्यानेच निर्माण झालेला नागपूर-औरंगाबाद हा महामार्ग कारंजावरून गेला आहे. सोबतच अमरावती-वाशिम ही प्रस्तावित रेल्वे गाडीही कारंजावरूनच जाणार आहे. त्यामुळे कारंजा रेल्वेचे केंद्र ठरण्याची शक्यताही अधिक आहे. याशिवाय येथे अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली आहेत.
** मालेगावची एमआयडीसी अजूनही दुर्लक्षितच
मालेगावच्या लघू औद्यागिक क्षेत्राचीही अशीच परिस्थिती आहे. अकोला ते वाशिम राज्य महामार्गावर मालेगाव शहरापासून अवघ्या चार किमी अंतरावर असलेल्या अमानी येथे शासनाने सदर लघू औद्योगिक क्षेत्रासाठी २0.८0 हेक्टर जमीन संपादीत केली आहे.यावर दोन भूखंड विकासित करण्यात आले आहे. सदर दोन्ही भूखंडाचे वितरणही झाले आहे. मात्र, यापैकी एकाही उद्योजकांनी येथे एकही उद्योग थाटला नाही. सदर ठिकाणी ३0घन मीटर क्षमतेचे जलकुंभ उभारण्यात आले. खडी मुरमाचे रस्ते निर्माण करण्यात आले. 0.३५0 किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी तर 0.७५२ किलोमीटर लांबीची अंतर्गत जलवितरिका टाकण्यात आल्याची नोंद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. मात्र उपयुक्त सुविधांचा अभाव असल्यामुळे येथे उद्योग सुरू झालेले नाहीत. केवळ लघू औद्योगिक क्षेत्राचा फलक वर्षानुवर्षापासून येथे ताटकळत उभा आहे.
** वाशिमच्या औद्योगिक क्षेत्रात सुविधांचा अभाव
वाशिम शहरापासून अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावर शासनाने औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता दिली आहे. यासाठी २-११-१0 हेक्टर क्षेत्रफळ नियोजित करण्यात आले आहे. पैकी २१९.१३ हेक्टर क्षेत्र प्रत्यक्ष ताब्यात घेतले आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे आजघडीला सदर जमीन पूर्णपणे ओस पडलेली आहे. एकूण क्षेत्रफळांपैकी केवळ ४२.२ हेक्टर जमीनच विकसित करण्यात आली. यावर एकूण ७९ भूखंड पाडण्यात आले. उर्वरित भूखंड अद्यापही उद्योजकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये यातील दोन भूखंडामध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाने व महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने उद्योग सुरू केले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र येथे पुरेशा सुविधाच नसल्यामुळे उद्योजक भूखंड खरेदी करून उद्योग सुरू करण्यास उत्सुक नाहीत. एमआयडीसीच्या दप्तरी येथे जलशुद्धीकरण केंद्र, पंप, हाउस, रस्ते जलवाहिन्या, जलवितरिका आदी सुविधा येथे उपलब्ध असल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीबाबत मात्र न बोललेलेच बरे! औद्योगिक क्षेत्र मंजूर होऊन तब्बल ३३ वर्षाचा कालावधी लोटला असला तरी येथे पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही.