रिसोड नगरपरिषद मुख्याधिका-यांवर फौजदारी दाखल करा

विधानपरिषदेत आ.बाजोरीया यांच्या प्रश्नावर चर्चा.

वाशिम : रिसोड येथील नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दिपक इंगोले यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाबाबत आमदार गोपीकिशन बाजोरीया यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी इंगोले यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याबाबत तर विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निबांळकर यांनी जर त्यांनी शिस्त नियमांचे उल्लंधन केलेच असेल तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सुचविले. आमदार गोपिकीशन बाजोरीया यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे रिसोड येथील नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करणे आणि फोैजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत रिसोड नगरपरिषदेतील सर्व नगरसेवकांनी प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांचेडे १0 मे २0१५ रोजी तक्रार केली होती हे खरे आहे का ? अशी विचारणा मुख्यमंत्र्यांकडे केली असता मुख्यमंत्र्यांनी होय हे खरे असल्याचे म्हटले. तसेच वरील तक्रारीवर तात्काळ कार्यवाही न केल्यास २0 मे २0१५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याचे म्हटले होते, यावरही मुख्यमंत्र्यांनी होकार दिला. मग यावर काय कार्यवाही करण्यात आली असा प्रश्न आमदार गोपिकीशन बाजोरीया यांनी उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपविभागीय अधिकारी रिसोड यांचा मुख्याधिकारी दिपक इंगोले यांचा दोषि असल्याच्या अहवाल व जिल्हाधिकारी यांनी सहमती असल्याचे सांगितले. यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी रिसोड मुख्याधिकारी इंगोले यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे म्हटले असता विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी जर हे सर्व सत्य आहे तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सुचविले.