कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटकाळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ७ ते ८ महिने व्यवसाय ठप्प झाल्याने फेरीवाल्यांवर आर्थिक संकट कोसळले. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी, तसेच त्यांचा व्यवसाय पुन्हा स्थिर होण्याकरिता शासनाने जुलै २०२० या महिन्यात फेरीवाल्यांसाठी पीएम स्वनिधी योजना अमलात आणली. या अंतर्गत १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते. कर्जाचा हप्ता जमा करण्यासाठी शासनाने १२ महिन्यांचा कालावधी ठेवला आहे. जिल्ह्यातील २६७० फेरीवाल्या लाभार्थींना योजनेंतर्गत प्रत्येकी १० हजाराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यासाठी सुमारे तीन हजार अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाले. प्रत्यक्षात मात्र ९०० जणांनाच कर्ज देण्यात आले असून, इतर १८५० लाभार्थी अद्याप ‘वेटींग’ असल्याने त्यांच्यातून रोष व्यक्त होत आहे.
........................
तालुकानिहाय अर्ज मंजूर
वाशिम - ७९४
रिसोड - ६६८
मालेगाव - १००
मंगरूळपीर - १४१
कारंजा - ९६१
मानोरा - ६१
........................
फेरीवाल्यांचे कोट -
लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला होता. तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करताना दमछाक झाली. पीएम स्वनिधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर अर्ज केला; मात्र अद्याप कर्ज मिळालेले नाही.
- गणेश गाभणे, भाजीपाला विक्रेता, वाशिम.
...............
शासनाने व्यावसायिकांसाठी कर्ज देण्याच्या अनेक योजना अमलात आणल्या; मात्र बँकांकडून कर्ज मिळविताना नाकीनऊ येतात. पीएम स्वनिधी योजनेतही असाच प्रकार घडत असून, १० हजारांचे कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
- शे. समीर शे. नजीर, फळ विक्रेता.
.................
रस्त्याच्या कडेला दुकाने थाटून दिवसभर व्यवसाय करावा लागतो. या माध्यमातून स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो; मात्र लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय बंद राहिल्याने आर्थिक संकट कोसळले. पीएम स्वनिधी योजनेतून कर्ज मिळेल, अशी आशा होती; मात्र ही बाब अशक्य ठरत आहे.
- गजानन राजगुरू, चप्पल विक्रेता.
.............
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थींना विनाविलंब कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना संबंधित सर्व बँकांना देण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत ९०० जणांना प्रत्येकी १० हजार रुपये याप्रमाणे कर्ज मंजूर झाले असून, उर्वरित लाभार्थींनाही लवकरच कर्ज मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहील.
- दत्तात्रय निनावकर
व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, वाशिम.